केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 वाढीचा, पण कामगारवर्गासाठी निराशाजनक – भारतीय मजदूर संघाची तीव्र टीका
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी आज लोकसभेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 चे भारतीय मजदूर संघाने (BMS) सखोल व चिकित्सक परीक्षण केले असून, हा अर्थसंकल्प आर्थिक वाढीचा दावा करणारा असला तरी देशातील कोट्यवधी कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करणारा असल्याची ठाम भूमिका संघटनेने मांडली आहे. पहिल्यांदाच रविवारी सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास व कौशल्य प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला असला, तरी उपजीविका, वेतन, नोकरीची हमी व सामाजिक सुरक्षा या अत्यावश्यक मुद्द्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अँड. अनिल ढुमणे यांनी केला आहे.
कंटेनर उत्पादन, मेगा टेक्सटाईल पार्क, क्रीडा साहित्य निर्मिती, 200 पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन, नवीन मालवाहतूक व उच्चगती रेल्वे मार्गिका, अंतर्देशीय जलमार्ग, वाराणसी व पाटणा येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा, पूर्व औद्योगिक कॉरिडॉर तसेच भांडवली खर्चातील वाढ यासारख्या प्रस्तावांचे भारतीय मजदूर संघाने स्वागत केले आहे. तसेच शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक कल्याण, कामगार, कौशल्य विकास, संरक्षण व डीआरडीओसाठी वाढीव तरतुदींची नोंद संघटनेने घेतली आहे.
मात्र वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, एमएसएमई, पर्यटन, आरोग्य, आयुष, पशुसंवर्धन आणि सर्जनशील (AVGC) क्षेत्रांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांवर दिलेला भर रोजगारनिर्मितीस मदत करू शकतो, पण योग्य वेतन, नोकरीची हमी आणि सामाजिक सुरक्षा नसलेला रोजगार हा समावेशक विकास ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट मत भारतीय मजदूर संघाने व्यक्त केले आहे.
कामगार संहितांची अधिसूचना, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि “शिक्षण ते रोजगार व उद्यम” विषयक उच्चस्तरीय समित्यांच्या घोषणांची दखल घेत असतानाच, कामगार हितरक्षणाशिवाय होणाऱ्या सुधारणांमुळे असुरक्षितता व असंघटितीकरण वाढण्याची गंभीर शक्यता असल्याची चिंता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
मूलभूत कामगार प्रश्नांवर तीव्र असंतोष
पूर्व-बजेट चर्चांमध्ये सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याबद्दल भारतीय मजदूर संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
योजना कामगारांबाबत — आंगणवाडी, आशा व मध्यान्ह भोजन योजना कामगारांच्या मानधनात कोणतीही वाढ न झाल्याने संघटनेत तीव्र निराशा आहे. या महिला कामगारांना कामगाराचा दर्जा, किमान वेतन व सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा देण्याची जुनी मागणी पुन्हा एकदा डावलण्यात आली असून, हे शासनाची असंवेदनशीलता दर्शवते, असा आरोप करण्यात आला.
ईपीएस–95 पेन्शनधारकांबाबत — पात्रता निकष व किमान पेन्शनमध्ये वाढ न करणे पूर्णतः अस्वीकार्य असल्याचे भारतीय मजदूर संघाने म्हटले आहे. अत्यल्प पेन्शनवर जीवन जगणाऱ्या निवृत्त कामगारांच्या प्रश्नांकडे सरकारने पाठ फिरवल्याची टीका करत, पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ व वैद्यकीय सुविधा देण्याची मागणी संघटनेने पुन्हा ठामपणे मांडली आहे.
ईपीएफ व ईएसआय कव्हरेज — वेतनमर्यादा न वाढविल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कामगार सामाजिक सुरक्षा कक्षेबाहेर जाण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली असून, यामुळे सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेचे उद्दिष्ट धोक्यात येईल, असे मत व्यक्त केले आहे.
असंघटित, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांबाबत — ई-श्रमसारख्या उपक्रमांची दखल घेतली असली तरी देशातील सुमारे 90 टक्के असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र व पुरेशा सामाजिक सुरक्षा निधीचा अभाव हे या अर्थसंकल्पाचे मोठे अपयश असल्याचे भारतीय मजदूर संघाने स्पष्ट केले आहे.
रोजगार व नोकरीची सुरक्षा — कौशल्य विकासाचे प्रयत्न स्वागतार्ह असले तरी वाढते खासगीकरण, कंत्राटीकरण व आउटसोर्सिंग यामुळे कायदेशीर नोकरीची हमी, वेतन सुरक्षा व कामगार संरक्षणाशिवाय बेरोजगारी आणि शोषण वाढण्याची भीती असल्याचे अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत — आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेविषयी तसेच एनपीएसमध्ये अर्थपूर्ण सुधारणांबाबत अर्थसंकल्पात पूर्णतः मौन बाळगण्यात आल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा वाढ-केंद्रित असला, तरी कामगार-केंद्रित नाही, असा ठाम निष्कर्ष भारतीय मजदूर संघाने काढला आहे. योजना कामगार, ईपीएस–95 पेन्शनधारक, असंघटित क्षेत्रातील कामगार व सरकारी कर्मचारी यांच्या वेतन, पेन्शन, नोकरीची सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात हा अर्थसंकल्प अपयशी ठरल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
देशातील प्रत्येक कामगाराला सन्मानजनक रोजगार, न्याय्य वेतन व सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी भारतीय मजदूर संघ आपला संघर्ष अधिक तीव्र करेल, अशी भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अँड. अनिल ढुमणे आणि अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केली आहे.
— भारतीय मजदूर संघ
