राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढच्या वर्षी

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढच्या वर्षी होणार आहेत. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. निवडणुकीसाठी मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी करताना दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकात पुढच्या वर्षी होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.

आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला फटकारले. आमच्याकडे पुरेसे ईव्हीएम नाही, गरजेनुसार मनुष्यबळ नाही आणि सणासुदीचे दिवस आहेत त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यावर कोर्टाने म्हटलं की, राज्याच्या निवडणूक आयोगाला ज्या ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्याबाबत राज्याच्या सचिवांना पत्र लिहावे, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तुम्ही कर्मचाऱ्यांची मागणी करा. आम्ही ४ महिन्यांमध्ये निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. मग आता उशीर का होतोय असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.

तर आम्ही निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती तातडीने होणे शक्य नाही म्हणून कालावधी वाढवून हवा असं राज्य निवडणूक आयोगाने सुनावणीत म्हटलं. त्यावर सप्टेंबर ते जानेवारी इतका वेळ तुम्हाला का हवा असं कोर्टाने विचारले. त्यावर आम्हाला EVM नोव्हेंबरमध्ये मिळणार आहेत. त्याशिवाय मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागतोय असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आदेश काढत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत आम्ही तुम्हाला मुदतवाढ देतो. तुमच्या कामात गती आणा. वेळापत्रक निश्चित करत ३१ जानेवारीच्या आत महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या निवडणूका पूर्ण झाल्या पाहिजेत असं कोर्टाने सांगितले.

दरम्यान, या प्रकरणात आदेश काढताना ३१ जानेवारी २०२६ नंतर कुठल्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे. आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. मनुष्यबळाची कमतरता आहे त्याबाबत राज्य सरकारला कळवावे आणि ते सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणावे.  ज्या गोष्टींची गरज भासत असेल त्यांना पत्र पाठवतायेत याबाबत पुरावे जमा करा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.