सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: महापालिका निवडणुका आता ओबीसी आरक्षण आणि नवीन प्रभाग रचनेनुसारच”
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदा यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ओबीसी आरक्षण आणि नवीन प्रभाग रचनेनुसार मार्ग मोकळा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील दोन याचिका फेटाळून लावल्या असून, वॉर्ड/प्रभाग रचना हा राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने 2022 मध्ये केलेल्या नवीन प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका होणार आहेत.
मे 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या होत्या. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ओबीसी आरक्षणासंबंधी न्यायालयात दाखल झालेली याचिका. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत राज्य सरकारला 1994 ते 2022 दरम्यानच्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. तसेच, राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यात अधिसूचना (notification) काढण्यास आणि त्यानंतर चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देशही दिले.
2022 मध्ये करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द करण्यात आला असून, आता 2017 च्या पुनर्रचनेनुसार निवडणुका होतील. राज्य सरकार व निवडणूक आयोग यांनी दिलेल्या कार्यकाळातच संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
