राजगुरूनगर व चाकण मधील कचरा अव्यस्थापन – राष्ट्रीय हरित कोर्टाने घेतली गंभीर दखल

पुणे, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – चाकण व राजगुरूनगर नगर परिषदेने कचरा अव्यस्थापन केले, 2014-16 पासून नगर परिषद अस्तित्वात येऊनही कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा नाही त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्याचे व दुर्गंधीचे साम्राज्य चाकण व राजगुरूनगर परिसरात वाढले असा आरोप करणाऱ्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कोर्टाने मुख्याधिकारी चाकण व राजगुरूनगर नगर परिषद, सरपंच- ग्रामपंचायत खराबवाडी, ग्रामपंचायत बिरडवाडी, जिल्हाधिकारी पुणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पंचायत समिती खेड, ग्राम विकास मंत्रालय, शहर विकास मंत्रालय यांच्या विरुद्ध नोटीस जारी केली आहे. नगर परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उघड झालेला हा प्रकार गंभीर चर्चेत आलेला आहे.

चाकण लॉजेस्टिक पार्क चे संचालक शिवकुमार नेलगे यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड.रोहित टिळेकर, ॲड. सुमेध सरोदे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या पर्यावरणहित याचिकेत चाकण व राजगुरूनगर नगर परिषदेत घनकचरा व्यवस्थापन कायदा व नियम पाळले जात नाहीत, इतरांच्या जमिनींवर कचरा नेऊन टाकला जातो, कचरा बेकायदेशीररीत्या जाळला जातो यातून परिसरातील लोकांना दुर्गंधी, बकालपणा आणि आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत असे नमूद करण्यात आले.

याचिकेतील आरोपांमधून प्रतिवादी सरकारी यंत्रणांचा बेकायदेशीर व पर्यावरणद्रोही कारभार प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने मुख्याधिकारी चाकण व राजगुरूनगर नगर परिषद, सरपंच- ग्रामपंचायत खराबवाडी, ग्रामपंचायत बिरडवाडी, जिल्हाधिकारी पुणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पंचायत समिती खेड, ग्राम विकास मंत्रालय, शहर विकास मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कोर्टात हजर राहून 2 डिसेम्बर पर्यंत आपले म्हणणे सादर करावे असे आदेश न्या. दिनेश कुमार सिंग, न्या. सुधीरकुमार त्रिवेदी यांनी दिले आहेत.