संतांच्या नावे महामंडळ स्थापन करून सरकार जाती जातीमध्ये द्वेष निर्माण करीत आहे – कल्याणराव दळे

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) –  संत महात्म्यांच्या नावाने वेगवेगळ्या समाजाची आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून हे सरकार जाती-जातीमध्ये द्वेष निर्माण करीत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार महासंघ प्रदेशाध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी केला.

गुरुवारी (दि.१६ ऑक्टोबर) पिंपरी, पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार महासंघ व मायक्रो ओबीसी, अलुतेदार, बलूतेदार, विमुक्त, भटके समाजाच्या जिल्हा प्रतिनिधींची महाराष्ट्र प्रदेश बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत निमंत्रक व महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतापराव गुरव, प्रदेश कार्याध्यक्ष सतीश दरेकर, प्रदेश सरचिटणीस चंद्रकांत गवळी, शशिकांत आमने, मुकुंद मेटकर, किशोर सूर्यवंशी, सतीश कसबे, चंद्रकांत कापडे, बाळासाहेब शेलार, पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष अभिमन्यू दहितुले तसेच राज्यभरातून आलेले जिल्हा व तालुका प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी दळे म्हणाले की, ओबीसी समाजातील आरक्षित असणाऱ्या राजकीय जागा, शैक्षणिक सुविधा, नोकरी व व्यावसायिक कर्ज, अनुदान सुविधांचा लाभ माळी, धनगर व वंजारी समाजाने मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे. या लाभापासून ओबीसी ओबीसी प्रवर्गातील मायक्रो ओबीसी, बलुतेदार, अलुतेदार, एसबीसी, भटके, विमुक्त समाज अद्यापही वंचित आहे. या वंचितांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी रोहिणी व आयोगाची अंमलबजावणी करून न्याय दिला पाहिजे. हे सरकार नव्याने स्थापन झालेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी, कार्यालय आणि कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा देत आहे. परंतु ओबीसी समाज आर्थिक विकास महामंडळ तसेच इतर समाजासाठी स्थापन केलेल्या आर्थिक विकास महामंडळांना साधा उप कंपनीचा दर्जा देऊन निधी व कार्यालय देखील उपलब्ध करून दिले जात नाही हा अन्याय दूर झाला पाहिजे.

प्रताप गुरव यांनी सांगितले की, मायक्रो ओबीसी, भटके, विमुक्त यांची ग्रामीण भागामध्ये एका गावात अवघे चार-पाच कुटुंब असतात. मराठा, ओबीसी, कुणबी आरक्षणाच्या वादामध्ये ग्रामीण भागातील मायक्रो ओबीसी होरपळून निघाला आहे. त्यांच्यावर अनेक गावात हल्ले झाले आहेत. त्याची संख्या कमी असल्यामुळे दखल घेतली जात नाही.
चंद्रकांत गवळी यांनी सांगितले की, आजच्या बैठकीमध्ये रोहिणी आयोग लागू करावा, ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी तसेच विविध आर्थिक विकास महामंडळांच्या निधींबाबत आतापर्यंत केलेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात यावे असे ठराव मंजूर करण्यात आले. येणाऱ्या काळात मायक्रो ओबीसी, बलुतेदार, अलुतेदार, भटके, विमुक्त एसबीसी, समाज मोठे संघटन उभारणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामधून महासंघाच्या मदतीने किमान दहा उमेदवार उभे करण्यात येतील व सामाजिक जनजागृती करण्यात येईल. यावेळी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती अभिमन्यू दहितूले यांची बारा बलुतेदार महासंघाच्या पुणे जिल्हा कार्याध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष कल्याणराव दळे यांच्या हस्ते दहीतुले यांना नियुक्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.