पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड ॲड. असोसिएशनच्या वतीने विधी व न्याय विभागास केलेल्या पाठपुराव्याला यश व पुढील पिंपरी चिंचवड न्यायालयीन कामासाठी मंत्रालयात बैठक घेतली.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. यामध्ये ज्यांची मोलाची कामगिरी राहिली अशा श्रीमती. सुवर्णा किशोर केवले मॅडम ( प्रधान सचिव व विधी परमर्षि ) विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना ॲड. असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेटून आभार व्यक्त केले व सत्कार करण्यात आला. अतिरिक्त दोन सत्र न्यायालय व दोन वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. सद्याच्या नेहरूनगर न्यायालयामध्ये रिक्त असलेल्या दोन न्यायालयाच्या जागी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी ही मागणी करण्यात आली. तसेच पिंपरी चिंचवड पोलीस कमिशनर हद्दीत येणारे दिघी, वाकड, हिंजवडी व रावेत पोलीस स्टेशन येथील कामकाज हे नेहरूनगर येथील पिंपरी चिंचवड न्यायालयात वर्ग / हस्तांतरित करण्यात यावी अशी आग्रहाची मागणी करण्यात आली. सदर बैठक ही प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई येथे झाली व विधी व न्याय विभाामार्फत लवकरात लवकर सदर मागणी संदर्भात पाठपुरावा केला जाईल असा विश्वास देण्यात आला.
यावेळी पिंपरी-चिंचवड ॲड. असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष ॲड. पांडुरंग शिनगारे, माजी अध्यक्ष ॲड. सुनील कडुस्कर, माजी उपाध्यक्ष ॲड. प्रतिक जगताप, माजी सचिव ॲड. सूर्यकांत लबडे, ॲड. कुलदीप बकाल, ॲड. तेजस चवरे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
