उद्योग क्षेत्रातून टॅक्स घेता, मग सुविधा का देत नाही? – भाजपा आमदार महेश लांडगे यांची सभागृहाचे लक्ष वेधले

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सोयी-सुविधांबाबत राज्य सरकार सर्व संबंधित विभागांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनामध्ये बैठक घेईल. औद्योगिक क्षेत्रातील वीज, रस्ते, ड्रेनेज, सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापन याबाबत कालबद्ध नियोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक क्षेत्राला रस्ते, वीज, ड्रेनेज, सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन याबाबत समस्यांचा सामना करावा लागतो. एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्यातील अधिकारक्षेत्राच्या विसंवादामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. त्याला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख ‘मिनी इंडिया’ अशी आहे. उद्योग व्यावसायाच्या निमित्ताने आमच्या शहरात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक वास्तव्य करतात. शहरात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक कंपन्या आणि लघु उद्योग आहेत. महानगरपालिकेला औद्योगिक क्षेत्रातून मालमत्ताकरापोटी 3 हजार 470 औद्योगिक कंपन्यांमधून प्रतिवर्ष सुमारे 320 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. पण, महापालिका सक्षमपणे पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवत नाही. आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, असे उत्तर दिले जाते.

‘एमआयडीसी’च्या आराखड्यात ड्रेनेज, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा आराखडा नाही. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्याप कार्यान्वयीत झालेला नाही. वीज समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. रस्ते आणि सुविधांबाबत उद्योजकांनी चाकणमध्ये बैठक घेतली. मोठ्या प्रमाणात चाकणमध्ये गुंतवणूक होते आहे. पण, सुविधा त्या प्रमाणात सक्षम केल्या पाहिजेत. त्यासाठी महापालिका, पीएमआरडीए, एमआयडीसी, महावितरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.

‘एमआयडीसी’मध्ये ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी या परिसराचा अमृत योजनेत समावेश केला आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात दिली. रस्ते, वीज, ड्रेनेज, सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत महापालिका, पीएमआरडीए, एमआयडीसी अशा सर्व विभागांची बैठक घेण्यात येणार आहे. यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, असा विश्वास आहे. औद्योगिक पट्यातील पायाभूत सोयी-सुविधा जबाबदारी निश्चित करणे आणि निधी उपलब्ध करणे यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजप.