पीसीएनडीटीएच्या जमिनीवरील रहिवाशांना ७/१२ उतारा व प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची आमदार शंकर जगताप यांची मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष बाब म्हणून मागणी
40 -50 वर्षापासून ताबा , पण मालकी नाही
१९७२ साली पिंपरी-चिंचवड परिसरात विविध शेतजमिनी व जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. १९८०–९० च्या दशकात स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्या जागांवर गुंठा-दोन गुंठा प्लॉटिंग करून कामगार व अल्प-मध्यमवर्गीय नागरिकांना जागा विकल्या. त्या जागांवर नागरिकांनी घरे बांधून गेली अनेक दशके वास्तव्य केले आहे.
नंतर हे प्राधिकरण PMRDA मध्ये विलीनीकरण झाले असून, ताब्यातील भूखंडांचा कारभार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे सोपविण्यात आला आहे. या घरांना महानगरपालिकेकडून नियमित पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आकारला जात आहे. महावितरणकडून वीज कनेक्शन देखील दिले जात आहे. या साऱ्या नागरी सुविधा असतानाही नागरिकांच्या नावावर ना ७/१२ उतारे आहेत, ना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध आहे.
नागरिकांची कायदेशीर अडचण
या ताबेदारांकडे ताबा असूनही अधिकृत मालकी नसल्यामुळे प्लॅन मंजुरी, गृहकर्ज, कायदेशीर हस्तांतरण यासंदर्भात अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाने विशेष धोरण आखावे व दीर्घकालीन ताबेदारांना कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी आमदार जगताप यांची ठाम मागणी आहे.
महापालिकेच्या ठरावाचा दाखला
१८ जून २०२१ रोजी झालेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेच्या ठराव क्रमांक ५९ मध्ये या ताबेदारांना नाममात्र एक रुपयाच्या प्रीमियमवर हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या ठरावाला शासनमान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचेही जगताप यांनी नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
1. गुंठेवारी प्रकल्पातील ताबेदारांना मालकी हक्क बहाल करावा.
2. घरपट्टी, वीजबिल, पाणीपट्टी यासारख्या शुल्काचा ताब्याचा पुरावा म्हणून स्वीकार करावा.
3. ७/१२ उतारा व प्रॉपर्टी कार्ड नागरिकांच्या नावावर तातडीने नोंदवावे.
4. महापालिकेच्या ठरावाला मान्यता देऊन एक रुपयात भूखंड हस्तांतर करण्यास संमती द्यावी.
5. यासंदर्भात विशेष शासन आदेश काढून निर्णय प्रक्रिया मार्गी लावावी.
6. हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कायदेशीर संरक्षण, नागरी सुविधा आणि मालकी हक्क मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना तातडीचे निर्देश द्यावेत.
शासनाने तातडीने पावले उचलावीत – आमदार जगताप
“पिंपरी-चिंचवड शहरातील हजारो कुटुंबे गेली अनेक वर्षे या जागांवर वास्तव्यास आहेत. प्रशासन त्यांच्या घरांना कर आकारतो, सुविधा पुरवतो; पण मालकी हक्क नाकारतो. हे अन्यायकारक असून, शासनाने या गंभीर समस्येवर तातडीने निर्णय घेऊन न्याय द्यावा,” असे आमदार शंकर जगताप यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
यासंदर्भात लवकर निर्णय होण्याची अपेक्षा स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
