फेरीवाला प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवात मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांच्या आदेशाने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयात वाटप

पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून सन २०२२ मध्ये शहरातील फेरीवाले , पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते त्यात १५ हजार १३ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी ५० % फेरीवाल्यांनी १ हजार ४०० रुपये शुल्क संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात जमा केले होते मात्र सर्वेक्षण होऊन २ वर्षे उलटून गेली शुल्क भरून सुद्धा प्रमाणपत्र मिळत नाही म्हणून महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघा तर्फे आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेऊन चर्चा केली त्याला यश मिळाले असून सर्व क्षत्रिय कार्यालयांमध्ये फेरीवाला प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया सुरू झालेली आहे याबद्दल शहरातील पथ विक्रेत्यांनी, फेरीवाल्यानी समाधान व्यक्त केले आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या व क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये ब क्षत्रिय अधिकारी अमित पंडित यांचे हस्ते प्राथमिक स्वरूपात फेरीवाला प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. शहरातील पथविक्रेत्यांनी याचे समाधान व्यक्त केले असून इतर प्रभागात ही टप्प्याटप्प्याने सुरुवात झालेली आहे.
यावेळी शहर पथ विक्रेता समिती सदस्य किरण साडेकर, राजू बिराजदार,सलीम डांगे,अलका रोकडे, किसन भोसले, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, सलीम हवालदार, नंदू आहेर, बालाजी लोखंडे,सिद्धाराम गवंडी रामेश्वर मस्के महादेव सवने आदी उपस्थित होते.

यावेळी नखाते म्हणाले की सर्वेक्षण होऊन दोन वर्षे उलटलेली असताना आणि पैसे भरून सुद्धा महानगरपालिकेकडून फेरीवाला प्रमाणपत्र मिळत नव्हते वास्तविक फेरीवाला प्रमाणपत्राचा कालावधी हा पाच वर्षाचा असतो यातील दोन वर्षे गेले म्हणून मनपा आयुक्त शेखर सिंह यांची भेट घेतली आणि नियोजन करण्यात आले.
वास्तविक प्रमाणपत्राचा कालावधी ५ वर्षाचा असा उल्लेख करत मागील दोन वर्ष सोडून आता २०२९ सालापर्यंत हे प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया सुरू केली आहे . फेरीवाला प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते आणि शहरात अतिक्रमण कारवाई करण्यात येत होती याला महासंघाने तसेच नवनियुक्त शहर पथ विक्रेता समिती सदस्यांनी विरोध केला आणि सर्वांनी याबाबत मागणी केली की त्वरित प्रमाणपत्र देण्यात यावे व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
१५ हजारांपैकी केवळ ८ हजार फेरीवाल्यांनी शुल्क भरले आहे .
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील फेरीवाले व व्रिकेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यात १५ हजार १३ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ८ हजार फेरीवाल्यांनी १ हजार ४०० रुपये शुल्क संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात जमा केले आहेत उर्वरित पत विक्रेत्यांनी शुल्क भरून प्रमाणपत्र घ्यावे असे आवाहनही नखाते यांनी केले आहे.

महापालिकेने फेरीवाला कायद्यानुसार १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत शहरातील फेरीवाले व पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यात एकूण १८ हजार ६०३ फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली. छाननी तसेच, सुनावणीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने काही अर्ज बाद करण्यात आले. शहरातील एकूण १५ हजार १३ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. महानगरपालिकेच्या आयुक्त शेखर सिंह हे याबाबत सकारात्मक असून शहरांमध्ये लवकरच होकार झोनच्या निर्मिती गती मिळणार असल्याचे ही नखाते यांनी नमूद केले आहे.