मावळ वासियांची मकरसंक्रांत झाली गोड आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नांमुळे वाचणार शेतकऱ्यांचे ७५ कोटी

वडगाव मावळ-, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – मावळ तालुक्यातील रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी प्रांतअधिकारी सुरेंद्र नवले व शेतकऱ्यांच्या उपस्थिती मध्ये तहसील कार्यालय वडगांव मावळ येथे आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यामध्ये सुमारे ७४ शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी दाखल केल्या असून त्यापैकी बहुतांशी निकाल तात्काळ देण्यात आले असून उर्वरित शेतकऱ्यांना येत्या ८ दिवसात निकाल देण्यात येईल. मावळ तालुक्यातून जात असलेल्या रिंगरोड मुळे अनेक शेतकरी बाधित झाले असून बहुतांश शेतकऱ्यांना रिंगरोडचा मोबदला भेटला असून अनेक गावामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये आपआपसात मतभेद असल्याने अद्याप मोबदला मिळाला नाही मोबदला देण्याचा अवधी उलटून गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांना पंचवीस टक्के कपात करून मोबदला देण्यात येणार होता ही बाब मावळचे आमदार सुनील शेळके यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी शेतकरी आणि प्रांत अधिकारी यांची बैठक बोलावून शेतकरी यांचा तक्रारी जाणून घेतल्या व शेतकरी यांना आपले नुकसान होऊ नये म्हणून आपापसातील वाद मिटवण्याची सूचना करून प्रांत अधिकारी यांच्याकडून शेतकऱ्यांसाठी आठ दिवसाची मुदतवाढ करून घेतली
ज्या गावांमध्ये सक्तीचे भूसंपादन राबविण्यात आले त्यामध्ये आता काही बदल करता येणार नसून वडगाव, कातवी, आंबी, सुदुंबरे, सुदवडी आणि इंदोरी या गावांमध्ये सक्तीचे भूसंपादन सुरू झालेले नाही. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी येत्या ८ दिवसात आपले नुकसान टाळण्यासाठी कौटुंबिक वाद हा सामंजस्याने मिटविण्याबाबत आवाहन करण्यात आले.

ज्या शेतकऱ्यांचे वाद न्यायप्रविष्ठ आहेत, त्या बाबत आज निर्णय घेण्यात आलेला नसून त्यासाठी पुढील 8 दिवसांचा कालावधी वाढवून मिळण्याबाबत प्रशासनास यावेळी विनंती करण्यात आली तसेच वडगाव व नानोली भागातील कातकरी बांधवांची घरे रिंग रोड मध्ये बाधित झाली असून त्यांनाही त्याबदल्यात मोबदला देण्याबाबत सूचना यावेळी करण्यात आल्या. ह्या बैठकीस प्रांताधिकारी श सुरेंद्र नवले , उप-अभियंता सार्व. बांध  धनराज दराडे साहेब, भूमि अभिलेख उपअधीक्षक पल्लवी  पिंगळे, उप-अभियंता एम.आय.डि.सी.   विठ्ठल राठोड आदी उपस्थित होते.

कोट- आमदार सुनील शेळके
रिंगरोड बाधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात आले शेतकऱ्यांचे कोणताही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होऊ नये त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये हा यामागील मुख्य उद्देश होता या बैठकीत आठ दिवसाची मुदत वाढ देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी सक्तीची जमीन अधिग्रहण होणार नाही आपले नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी