घरेलू कामगार कायदा प्रस्ताव चर्चासत्र संपन्न
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – महाराष्ट्र राज्यात कामगार चळवळीला एक मोठा इतिहास आहे कामगारांनी लढून मिळवलेले कामगार कायदे मोडीत काढून चार श्रम संहिता केल्या आहेत हे सरकार आदानी – अंबानीच्या हिताचे काम करते आहे कष्टकऱ्यांना, कामगारांना काही द्यायचंच नाही अशी भूमिका शासनाची आहे, त्यामुळे आता आपल्याला लढावे लागेल कामगार संघटनात आणि चळवळीला आलेली मरगळ झटकून पुन्हा नव्याने चळवळ उभी करावी लागेल असे मत ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढावा यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय घर कामगार चळवळ आणि महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीकडून तर्फे श्रमिक भवन पुणे येथे घरेलू कामगार कायदा बाबत प्रस्ताव आणि सूचना, ठराव याबाबत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले.
यावेळी डॉ बाबा आढाव, निमंत्रक ज्ञानेश पाटील, कामगार नेते काशिनाथ नखाते, युवा चे राजू वंजारे,श्रमिक संघटनेचे उदय भट, ऍड शारदा वाडेकर, ज्येष्ठ नेत्या मेधा थत्ते ,अनिता गोरे, माधुरी जलमुलवार, चित्रा मेमन,महानंदा घळगे, माया शेटे,
अलका पडवळ,आदीसह पुणे जिल्ह्यातील पदाधिकारी व घरेलू कामगार उपस्थित होते.
बाबा आढाव म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधी यांनी सत्ताधारी यांना मालक म्हणून वागू नका आणि वागवू नका आणि देशाचे विश्वस्त म्हणून काम करा .आता भांडवल दाराचे राज्य आहे ,मोदी म्हणतात देशाला जगात एक नंबरचा देश करायचा आहे. श्रमिकांना मात्र कुठल्याही प्रकारचा लाभ द्यायला तयार नाहीत . सरकार स्थापनेत आणि फोडाफोडी मध्ये सरकार व्यस्त आहे मात्र कष्टकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी असणारे माथाडी कायदे, बांधकाम मजूर कायदा,तसेच फेरीवाल्यांचा कायदा असे अनेक कायदे निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न सरकार आणि यंत्रणा कडून केली जाते आहे याकडे आपण लक्ष देण्याची गरज आहे.
ज्ञानेश पाटील यांनी नवीन कायदा कसा असावा त्यामध्ये काय बाबी असाव्यात या बाबतीमध्ये आपली भूमिका मांडली महाराष्ट्र राज्यातील लाखो घरेलू कामगार बहिणी या उपेक्षित आहेत त्यांना सन्मानाने उभे राहण्यासाठी या कायद्याचे अवलोकन करून हा कायदा कायदा शासनाने मान्य करावा यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील असावे आपली सर्वाचे योगदान महत्त्वाचे असणार आहे.
काशिनाथ नखाते म्हणाले की घरकामगार नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सुलभ झाली पाहिजे घर कामगारांचे आरोग्याचे अनेक प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी उपाय व्हावेत , कोरोना सारख्या आपत्कालीन आणि महामारी कालावधीमध्ये राज्य शासनाकडून मदतीची तरतूद असावी अपघाती विमा संरक्षण मोठ्या प्रमाणात असावे. अधिकारी यांची कार्यपद्धत बदलून सर्व जिल्ह्यात एकच नियम असावा विविध मान्यवरांनी यावेळी आपली विचार मांडले, कायदा तज्ञ आणि तज्ञ वकिलांनी हे यावेळी आपली भूमिका मांडली.
