संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासह १४१ खासदार निलंबनाचा निषेध.
पिंपरी ,(महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – संसद योग्यरीत्या चालवणे हे लोकशाहीत प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असते त्याचबरोबर विरोधी मतांचा आदर करून त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा मात्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून संसदीय नियम अडगळीत टाकले गेले आहेत, भारतीय जनता पक्ष लोकशाहीला वेगळ्या अर्थाने पहात आहे.संसद भावनाची सुरक्षा भेदून दोन युवकाने केलेला प्रवेश या बाबत व शेतकऱ्यांच्या कांदा प्रश्नावर केलेली मागणी ही संसदीय पद्धतीने योग्य होती मात्र विरोधकांच्या मागण्यावर पंतप्रधान किंवा गृहमंत्रीयांनी निवेदन न करता मागणी करणाऱ्या सुमारे १४१ खासदारावर निलंबनाची कारवाई म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी आहे असे मत राष्ट्रवादीचे कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ,नॅशनलिस्ट ट्रेड युनियन फेडरेशनतर्फे देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून लोकसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा अथवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवेदनाची मागणी करणाऱ्या सुरुवातीला ७८ खासदारांना आणि त्यानंतर ४९ खासदारांना सभागृहात गैरवर्तनाच्या कारणाखाली निलंबित करण्यात आले यांची संख्या एकूण १४१ झालेली आहे, इतिहासातील पहिलीच घटना आहे या निलंबनानंतर संसद भवनातील गांधी पुतळ्यासमोर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरदचंद्र पवार,राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेते सहभागी होऊन “लोकशाही ओलीस ठेवलेली आहे” “गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा” अशा घोषणाही देण्यात आल्या. वास्तविक पंतप्रधान जे बाहेर बोलले तेच गृहमंत्री सभागृहात येऊन सांगू शकले असते तर असे झाले असते तर एवढा गदारोळ झालाच नसता मात्र लोकशाहीच्या संसदीय प्रथा – परंपरा यांना फाटा देण्याचे काम सुरू आहे. भाजपा विरोधी बाकावर असताना एक वेळी अरुण जेटली यांनी “संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणणे हाही एक संसदीय कामकाजाचाच भाग आहे” असे मत व्यक्त केले होते, मात्र आता भाजपाला त्याचा विसर पडलेला आहे, सात वेळा संसद रत्न म्हणून गौरव केलेल्या खासदार सुप्रियाताई सुळे व दोन वेळा संसद रत्न म्हणून पुरस्कार मिळालेले अमोल कोल्हे यांनी शेतकरी प्रश्न कांदा प्रश्न तसेच बेरोजगारासह संसदेची सुरक्षा याबाबत प्रश्न विचारले यात गैर काय आहे ? . भारतीय जनता पक्ष थेट संसदेतील विरोधी पक्षाचा आवाज दाबून टाकत आहे हे त्यांचा उद्दाम प्रवृत्तीचे लक्षण आहे. ज्या ज्या वेळी अशा प्रकारचे निलंबन होईल त्या त्या वेळी विरोधी पक्ष पुन्हा सक्षमरित्या सर्वसामान्य जनतेची बाजू मांडल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वासही राष्ट्रवादी असंघटित कामगार विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केला.
