पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – केंद्रीय अर्थसंकल्प आज निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला वास्तविक जुन्या अनेक योजनांना नवीन मुलामा देऊन शिळ्या कढीला ऊत देण्याचा प्रकार आहे. भारतातील लोकसंख्येपैकी ६५% टक्के हे ३५ वर्षा खालील बेरोजगार तरुण आहेत त्यातीलही ५१ % युवकांच्या हाताला कोणतेही काम नाही, कॉलेजमधून दरवर्षी पास होणाऱ्या युवकांसाठी रोजगार उपलब्धीचा कार्यक्रम सरकारकडे दिसत नाही.
स्किल इंडियासाठी २ लाख कोटींची तरतूद आहे मात्र यामधून किती तरुणांनी प्रशिक्षण घेतले ? त्यातील कितीना रोजगार मिळाला की केवळ संस्था चालकांच्या हितासाठीच हा कार्यक्रम आहे.
भारतातील ५०० कंपन्यांमध्ये १ कोटी प्रशिक्षणार्थी ना केवळ ५ हजार यातून कायम रोजगार नष्ट करण्याचा प्रकार आहे कामगार व स्किल इंडियाचे ट्रेनिंग घेतलेला प्रशिक्षणार्थी हा कायम अधांतरी राहिला पाहिजे त्याला कायम नोकरीच मिळाली नाही पाहिजे अशी व्यवस्था सरकारकडून करण्यात आलेली आहे.
यापूर्वी प्रशिक्षित झालेल्याना रोजगार उपलब्ध झालेला नाही.आर्थिक विकासाचा दर हा वाढत नाही. पंतप्रधान आवास योजनेतील ३ कोटी घरे देणे म्हणजे २०२२ पर्यंत सर्वांना देऊ केलेल्या केलेल्या योजनेप्रमाणे केवळ घोषणाच ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव न देता केवळ कागदावर लाखो कोटींच्या तरतुद दाखवली जाते. देशात १२ इंडस्ट्रियल कॅरीडोर डेव्हलपमेंटमध्ये महाराष्ट्राला काही नसून गुजरातला सारख्या भाजप प्रणित सरकारला प्राधान्य दिले जाणार आहे . कर्मचारी योजनेअंतर्गत १ लाख रुपये पगार असणाऱ्याला आगाऊ १५ हजार लगेच मिळणार मात्र जिथे कष्टकरी कामगार वर्गाला किमान आणि समान वेतनही मिळत नाही अशांना कामाची हमी मिळेल अशी आशा होती मात्र पूर्ण निराशा झालेली आहे. बिहारला २६ हजार कोटीचे पॅकेट आंध्र प्रदेशला१५ हजार कोटीचे पॅकेज देऊन महाराष्ट्रातील कोट्यवधी नागरिकांची निराशा या अर्थसंकल्पातून झालेले आहे.
