पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर आता ठोस उपाययोजना करण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पुढाकार घेतला आहे. मंगळवार (दि. १८ ऑगस्ट) रोजी मुंबई मंत्रालयातील दालनात पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील विविध प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेतला.
या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमनार उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक पट्ट्यात महापालिका, एमआयडीसी, महावितरण, पोलिस विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पीएमआरडीएशी संबंधित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या सर्व समस्यांवर स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्याऐवजी संबंधित सर्व विभागांना एकत्र आणून चाकणच्या धर्तीवर संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी दिले. उद्योगमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत लवकरच संयुक्त बैठक घेण्यात येणार आहे.
एलबीटीच्या नोटिसांमुळे उद्योजकांमध्ये नाराजी
महापालिकेकडून उद्योजकांना एलबीटीच्या थकबाकीबाबत व्याज व शास्ती दंडासह नोटिसा बजावण्यात आल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला. एलबीटी बंद झाल्यानंतरही पूर्वीची रक्कम भरलेली असताना नव्याने नोटिसा दिल्याने उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा दावा संघटनेने केला. त्यामुळे संबंधित नोटिसांचा फेरआढावा घेऊन उद्योजकांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली.
टी-२०१ प्रकल्पाचा तिढा सोडवण्याची मागणी
निवासी भागातील लघुउद्योगांचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या टी-२०१ प्रकल्पातील गाळेवाटपाचा प्रश्नही बैठकीत मांडण्यात आला. १४४ उद्योजकांनी यापूर्वी निविदा फी व बुकिंग रक्कम भरली असून गाळ्यांच्या दरातील वाढ उद्योजकांना परवडणारी नसल्याचे संघटनेने सांगितले. गाळे योग्य दरात उपलब्ध करून द्यावेत किंवा परवडणारे भाडे निश्चित करून गाळेवाटप प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
रस्ते, भुयारी गटार आणि सीईटीपीचा प्रश्न
कुदळवाडी, चिखली, तळवडे तसेच एमआयडीसी पेठ क्रमांक ७ व १० मधील अंतर्गत रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली असून तातडीने डांबरीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली. औद्योगिक परिसरातील भुयारी गटार योजना २००४ पासून प्रलंबित असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणले.
तसेच २०१३ मध्ये सीईटीपी प्रकल्पासाठी एमआयडीसीने जागा उपलब्ध करून दिली असतानाही प्रकल्प अद्याप कार्यान्वित झालेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. प्रकल्पासाठी महापालिका, एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. औद्योगिक परिसरातील घातक कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारण्याची मागणीही करण्यात आली.
सहा नवीन सबस्टेशनची मागणी
औद्योगिक परिसरातील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे उद्योजकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे संघटनेने सांगितले. भोसरी एमआयडीसी, कुदळवाडी, तळवडे, सेक्टर ७ व १० तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील अन्य औद्योगिक भागात सहा नवीन सबस्टेशन उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
औद्योगिक परिसरातील वीजवाहन यंत्रणा जुनी व अपुरी असल्याने तिचे आधुनिकीकरण करावे, मंजूर डीपीआरची अंमलबजावणी करावी आणि नवीन डीपीआरसाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
अनधिकृत झोपडपट्ट्या, भंगार दुकाने आणि नाला अतिक्रमणांवर कारवाईची मागणी
एमआयडीसीच्या जागेवर वाढणाऱ्या अनधिकृत झोपडपट्ट्या आणि भंगार दुकानांमुळे औद्योगिक परिसराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे संघटनेने सांगितले. अनधिकृत भंगार दुकाने तातडीने हटवावीत तसेच नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटवून नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
माथाडीच्या नावाखाली त्रास, कायमस्वरूपी पोलिस गस्तीची मागणी
औद्योगिक परिसरात स्वयंघोषित अनधिकृत माथाडी संघटनांकडून उद्योजकांना कामगार नेमणूक आणि कथित ‘प्रोटेक्शन मनी’साठी त्रास दिला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला. कंपनीमध्ये चोरी किंवा अन्य त्रास होण्याच्या भीतीमुळे अनेक उद्योजक तक्रार करण्यास पुढे येत नसल्याचेही सांगण्यात आले.
चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी २०१३ मध्ये राबविण्यात आलेल्या गस्ती पथकाच्या धर्तीवर पोलिस विभागामार्फत कायमस्वरूपी गस्ती पथक सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.
पीएमआरडीएच्या प्रश्नांवरही तोडगा काढण्याची मागणी
सेक्टर ७ व १० मधील गेल्या २० वर्षांपासून राखीव असलेल्या फॅसिलिटी सेंटरच्या जागेवर प्रत्यक्ष काम सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच पीएमआरडीएकडून आकारण्यात येणारे भूखंड ट्रान्सफर चार्जेस रेडी रेकनर दराऐवजी एमआयडीसीच्या प्रचलित दरानुसार आकारावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
फॅसिलिटी सेंटरसाठी राखीव जागेतून महावितरणच्या सबस्टेशनसाठी प्रत्येकी १,००० चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
चाकणच्या धर्तीवर संयुक्त समिती; बैठकीत होणार निर्णय
औद्योगिक क्षेत्रातील प्रश्नांची व्याप्ती आणि त्यात सहभागी असलेल्या विविध सरकारी विभागांचा विचार करून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चाकणच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडमधील संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या समितीच्या माध्यमातून महापालिका, एमआयडीसी, महावितरण, पोलिस विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पीएमआरडीएशी संबंधित प्रश्नांचा समन्वयाने आढावा घेण्यात येणार आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत लवकरच संयुक्त बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने उद्योगनगरीतील समस्यांना आता गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
वर्षानुवर्षे कागदावर असलेले प्रश्न आता संयुक्त समितीच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात मार्गी लागणार का, याकडे पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे.
