पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – मालमत्ताकर, पाणीपट्टी यांत कोणतीही करवाढ – दरवाढ नसलेला सन २०२४ – २५ या आगामी आर्थिक वर्षाचा ५ हजार ८४२ कोटी रुपयांचा मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह ८ हजार ६७६ कोटी रुपयांचा प्रारुप अर्थसंकल्प महापालिका मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी मंगळवारी प्रशासक शेखर सिंह यांना सादर केला. या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांना मुलामा लावला आहे. ११४९ कोटी ५९ लाख रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात जुन्या योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. केंद्र – राज्य सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेचा डोलारा उभा आहे. उत्पन्न वाढीवर भर दिला आहे.
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेत गेले दोन वर्ष प्रशासकीय राजवट सुरु आहे. त्यामुळे लोकनियुक्त समिती नाही. त्यामुळे आज सकाळी ११ ला सभा सुरू झाली. मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांनी प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, उल्हास जगताप, महापालिकेचा हा ४२ वा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या प्रशासक शेखर सिंह यांनी तत्काळ मान्यता दिली. त्यामुळे १ एप्रिल २०२४ पासून विनासायास या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. ‘इलेक्शन इअर’ असल्याने या अर्थसंकल्पाद्वारे पिंपरी – चिंचवडकरांवर करवाढीचा बोझा टाळला आहे. अपवाद वगळता नव्या घोषणा केलेल्या नाहीत. महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार याबाबत यावर अर्थसंकल्पात ‘रोड मॅप’ महापालिकेने आखला आहे. मालमत्ताकर, जीएसटी आणि बांधकाम विकास शुल्क हे पारंपरिक आर्थिक स्त्रोत सक्षम करुन त्यातून उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक या घटकांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करतानाच त्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सुरू असलेले पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि उड्डाणपूल पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला मोशी हॉस्पिटल, पिंपरी डेअरी फार्म पुल, सांगवी पूल आणि प्रशासकीय इमारत, निगडी पर्यंत मेट्रो, हरित सेतू, सिटी सेंटर, मोशी स्टेडियम वगळता असल्यामुळे कोणतेही नवे प्रकल्प सुचविलेले नाहीत. पीपीपी तत्त्वावर प्राध्यान्य दिले जाणार आहे.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये !
१) विविध विकास कामांसाठी १८३३ कोटी ४८ लाख
२) शहरी गरिबांसाठी १८९८ कोटी
३) क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी २००कोटी ५४ लाख
४) पाणी पुरवठा विशेष निधी २६९ कोटी
५) अमृत योजना तरतूद ३० कोटी ३८
६) स्वच्छ भारत मिशनसाठी ००० कोटी
७) स्मार्ट सिटी तरतूद ५० कोटी
८) दिव्यांग कल्याणकारी योजनेसाठी ६५ कोटी २१
९) अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेकरिता १० कोटी
१०) भूसंपादन तरतूद १०० कोटी
११) अतिक्रमण निर्मूलन १० कोटी.
१२) मेट्रोसाठी ५० कोटी.
