पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा आज स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेमध्ये आरोग्य सेवा, सार्वजनिक स्वच्छता, पार्किंग व्यवस्था, रस्ते व पाणीपुरवठा, विकास आराखडा, क्रीडा सुविधा तसेच महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषयांना मान्यता देण्यात आली.
एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीअंतर्गत विकास परवानगी देताना सुविधा क्षेत्रासंदर्भात आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यातून जमा होणाऱ्या रकमेसाठी ‘सुविधा क्षेत्र अधिमूल्य’ या नावाने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम भूसंपादन अथवा खाजगी वाटाघाटीसाठी वापरण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका सभेकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने विविध निर्णय घेण्यात आले. आयुष्मान भारत-PMJAY आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY) अंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी आवश्यक औषधे, उपभोग्य वस्तू आणि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स शासनाच्या निर्देशानुसार उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वायसीएम रुग्णालयातील मध्यवर्ती निर्जंतुकीकरण केंद्राच्या पुढील देखभाल व दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील डिजिटल रेडिओग्राफी प्रणालीसाठी आवश्यक उपकरण खरेदी तसेच जिजामाता रुग्णालयातील नादुरुस्त एक्स-रे मशीनच्या दुरुस्तीच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयांमुळे महापालिका रुग्णालयांतील अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा अधिक सुरळीत व सक्षम राहण्यास मदत होणार आहे.
सार्वजनिक स्वच्छता सेवा अखंडित ठेवण्यासाठी विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालये तसेच मुताऱ्यांच्या दैनंदिन साफसफाई, यांत्रिक स्वच्छता, देखभाल आणि किरकोळ दुरुस्तीच्या कामांना आवश्यक मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. निगडी परिसरातील काही सामुदायिक शौचालयांच्या स्वच्छतेची कामे महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सुरू ठेवण्यासही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे संबंधित परिसरातील स्वच्छता सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहणार आहेत.
शहरातील वाढती वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडी, अनधिकृत पार्किंग आणि सार्वजनिक जागांचा अधिक कार्यक्षम वापर लक्षात घेऊन महापालिकेच्या सर्वसमावेशक पार्किंग धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणामध्ये रस्त्यालगत व रस्त्याबाह्य पार्किंगचे नियोजन, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन, टेलिस्कोपिक पार्किंग शुल्क प्रणाली, दैनंदिन व मासिक पार्किंग पास तसेच निवासी पार्किंग परवान्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यालगत वाहन दीर्घकाळ उभे राहण्यास आळा घालणे, उपलब्ध पार्किंग जागांचा अधिक कार्यक्षम वापर करणे आणि शहरातील पार्किंग व्यवस्थेला शिस्त लावणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.
शहरातील रस्ते, प्रकाश व्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि विद्युत पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासंदर्भातही विविध कामांना मान्यता देण्यात आली. प्रभाग क्रमांक २५ मधील नव्याने विकसित रस्त्यावर प्रकाश व्यवस्था उभारणे, प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये नवीन जलवाहिन्या टाकणे, किवळे परिसरातील विविध रस्त्यांची सुधारणा तसेच पिंपळे सौदागर येथील शिवार चौक ते गोविंद गार्डन चौक या रस्त्याच्या विकासकामासोबत भूमिगत विद्युत केबल्स, खांब, ट्रान्सफॉर्मर आणि स्ट्रीट लाईट व्यवस्थेचे स्थलांतर व पुनर्स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यातील शैक्षणिक तसेच इतर आरक्षित जागांच्या विकासासाठी विविध विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याची प्रक्रिया अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि एकसमान करण्यासाठी Standard Operating Procedure (SOP) तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे नगररचना, विधी, शिक्षण, स्थापत्य, विद्युत आणि इतर संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढून विकासकामांच्या मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.
दि. २६ ते ३१ जानेवारी २०२७ या कालावधीत आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर – २०२७’ या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेसाठी शहरातील स्पर्धा मार्गावरील रस्ते, रोड मार्किंग, सुरक्षा उपाययोजना, दिशादर्शक फलक, पदपथ, सायकल ट्रॅक आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली. संबंधित कामांचे योग्य विभाजन करून प्री-टेंडर व पोस्ट-टेंडर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा घेण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
युवकांसाठी नियमित व्यायाम, क्रीडा प्रशिक्षण आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने प्रभाग क्रमांक ११ मधील पोलीस लाईन ग्राउंड येथील व्यायामशाळा स्थानिक क्रीडा संस्थेला सेवा शुल्क तत्त्वावर चालविण्यास देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मोरवाडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अखिल भारतीय वार्षिक परीक्षेतील प्रात्यक्षिकांसाठी आवश्यक बिल ऑफ मटेरियलच्या तातडीच्या पुरवठ्याच्या खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात अधिक सातत्य आणि नागरिकांना संबंधित अधिकाऱ्यांशी सहज संपर्क साधता यावा यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व्यक्तीनिहाय मोबाईल क्रमांक देण्याऐवजी संबंधित पदानुसार कायमस्वरूपी मोबाईल सिम क्रमांक उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याची बदली किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यानंतरही संबंधित पदाचा मोबाईल क्रमांक कायम राहणार असल्याने नागरिकांना संबंधित विभागाशी संपर्क साधणे अधिक सुलभ होणार आहे. महापालिकेच्या विविध ऑनलाइन सेवांसाठीही आवश्यक मोबाईल सिम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या मुख्य लेखा परीक्षण विभाग तसेच नगरसचिव विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या विनंती अर्जांनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या रजा मंजुरीच्या प्रस्तावांनाही सभेत मान्यता देण्यात आली.
स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे
“नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक आणि पार्किंग यांसारख्या मूलभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे हे महापालिकेचे प्राधान्य आहे. आजच्या सभेत शहराच्या दीर्घकालीन नियोजनासोबतच नागरिकांना तत्काळ, दर्जेदार आणि अखंडित सेवा मिळाव्यात यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे, विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक सुसूत्र करणे या सर्व बाबींना समान महत्त्व देण्यात आले आहे. गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि नागरिकहित यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत पिंपरी-चिंचवडच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थायी समिती सातत्याने कार्यरत राहील.”*
