३ ऑगस्टपासून गदिमा नाट्यगृहात सुनावणी; ५६ हजारांहून अधिक हरकतींवर होणार विचार, आवश्यक कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आवाहन
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी प्लॅन) दाखल झालेल्या तब्बल ५६ हजारांहून अधिक सूचना व हरकतींच्या सुनावणीला ३ ऑगस्टपासून प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर (गदिमा) नाट्यगृहात सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी नागरिकांनी सुनावणीपूर्वी कायदेशीर तयारी करूनच उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे.
डॉ. पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायदा, १९६६ मधील कलम २८(३) नुसार मुदतीत हरकत किंवा सूचना दाखल केलेल्या प्रत्येक नागरिकाला नियोजन समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, हरकतींची संख्या मोठी असल्याने प्रत्येकाला मर्यादित वेळ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या मांडणीत नेमकेपणा, तथ्य आणि तांत्रिक मुद्द्यांना प्राधान्य द्यावे.
आरक्षणामुळे संबंधित मालमत्तेवर किंवा जागेवर होणारा परिणाम नकाशांच्या आधारे स्पष्ट करावा. तसेच शक्य असल्यास पर्यायी प्रस्ताव सादर करून समितीसमोर ठोस भूमिका मांडावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
सुनावणीसाठी जाताना हरकत अर्जाची पोचपावती, सुनावणीचे नोटीसपत्र किंवा एसएमएस, मालकी हक्काची कागदपत्रे, मंजूर बांधकाम नकाशे तसेच आवश्यक असल्यास पॉवर ऑफ अॅटर्नीची प्रत सोबत ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सुनावणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रशासनाने अधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची व्यवस्था करावी, सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर करावे, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध करून द्यावेत तसेच नियोजन समितीच्या शिफारसी ऑनलाइन प्रसिद्ध कराव्यात, अशी मागणीही घर बचाव संघर्ष समितीने केली आहे.
याशिवाय, नागरिकांनी केवळ तोंडी मांडणीवर अवलंबून न राहता आपले लेखी निवेदनही समितीकडे सादर करून त्याची पोच घ्यावी, असे आवाहन डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी केले. विकास आराखड्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही सुनावणी गंभीरपणे घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
