पक्षनेते म्हणतात – उपसूचना स्वीकारली नाही
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहर अभियंता पदोन्नतीसंदर्भातील उपसूचनेवरून पुन्हा एकदा राजकीय वाद पेटला असून, बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी सत्ताधाऱ्यांना प्रश्नांच्या भडिमाराने अक्षरशः कोंडीत पकडले. नवीन मेट्रो, वाहतूक व्यवस्था आणि पाणीपुरवठा या विषयांवर बोलावण्यात आलेली पत्रकार परिषद अखेर वादग्रस्त उपसूचनेभोवतीच फिरत राहिली.
महापौर रवि लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, उपमहापौर शर्मिला बाबर आणि भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे उपस्थित असताना पत्रकारांनी विषय क्रमांक ४ मधील उपसूचनेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडे अनेक प्रश्नांची उत्तरेच नसल्याचे चित्र दिसून आले.
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी वाढीव तीन पदांना मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याचा दावा करत आयुक्त आणि विधी विभागाच्या मूळ प्रस्तावालाच मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले. मात्र, ही उपसूचना नेमकी कोणी मांडली, ती अधिकृत होती की नव्हती, याबाबत त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही.
महापौर रवि लांडगे यांनीही, “मी त्या उपसूचनेवर सही केलेली नाही. त्यातील कायदेशीर बाबींची तपासणी केली जाईल,” असे सांगत स्वतःला या प्रकरणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी पत्रकारांनी, “उपसूचना तयार कोणी केली? ती नगरसचिव विभागात कशी दाखल झाली? त्यावर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत? सभेच्या कामकाजात तिचा समावेश कसा झाला?” अशा प्रश्नांचा भडिमार केला. एवढेच नव्हे तर, अशा उपसूचनांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाची बदनामी करण्याचा डाव रचला जात आहे का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. मात्र, कोणत्याही प्रश्नाला स्पष्ट आणि ठोस उत्तर न मिळाल्याने संशय अधिकच गडद झाला.
दरम्यान, वादग्रस्त उपसूचनेत मुख्य अभियंता-१ आणि मुख्य अभियंता-२ ही पदे रद्द करून शहर अभियंता-१, शहर अभियंता-२ आणि शहर अभियंता-३ अशी तीन समकक्ष पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) प्रमोद ओंभासे यांना शहर अभियंता-१ आणि सहशहर अभियंता (स्थापत्य) मनोज सेठिया यांना शहर अभियंता-३ पदावर पदोन्नती देण्याचाही उल्लेख करण्यात आला होता. या उपसूचनेवर दोन अज्ञात स्वाक्षऱ्या असल्याचेही समोर आले आहे.
महापालिकेत यापूर्वी गाजलेल्या कथित ६० कोटी रुपयांच्या उपसूचना प्रकरणाची धग अद्याप शमलेली नसतानाच आता नव्या उपसूचनेने प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांची पुन्हा एकदा अडचण वाढवली आहे. त्यामुळे या उपसूचनेमागील सूत्रधार कोण, जबाबदारांवर कारवाई होणार का आणि भाजपच्या कोअर कमिटीने दिलेल्या पक्षशिस्तीच्या इशाऱ्यानंतर संबंधित नगरसेवकांवर कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. अशा परिस्थितीत “उपसूचना नेमकी कोणी घुसडली?” हा प्रश्न आता महापालिकेतील सर्वात मोठा राजकीय गूढ ठरत आहे.
