पिंपरी,(महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – इंदिरानगर येथील SRA पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये पात्र झोपडीधारकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत स्थानिक झोपडीधारकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना वगळून अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ दिला जात असल्याचा आरोप करत इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेच्या वतीने ॲड. अजित बोराडे यांच्या मार्फत SRA प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इंदिरानगर परिसरातील अनेक कुटुंबे गेली ३५ ते ४० वर्षे वास्तव्यास आहेत. मात्र पुनर्वसन योजनेच्या पात्रता यादीत अनेक खऱ्या व पात्र झोपडीधारकांची नावे वगळण्यात आली असून काही अपात्र व्यक्तींचा समावेश करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप रहिवाशांनी केला आहे. पात्रता निश्चिती आणि सर्वेक्षण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असून नागरिकांनी वेळोवेळी नोंदविलेल्या आक्षेपांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही संस्थेचे म्हणणे आहे.
इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेने SRA प्रशासनाकडे पात्रता यादी आणि सर्वेक्षण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची, सर्व पात्र दाव्यांची फेरतपासणी करण्याची, अपात्र व्यक्तींच्या समावेशाची चौकशी करण्याची तसेच सर्व नोंदी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर प्रलंबित हरकती आणि आक्षेप निकाली निघेपर्यंत कोणत्याही झोपडीधारकावर बेदखल कारवाई, पाडकाम किंवा सक्तीचे स्थलांतर करण्यात येऊ नये, अशी मागणी झोपडपट्टी धारकांचे वकील ॲड. अजित बोराडे यांनी केली आहे.
संपूर्ण प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून पात्र लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करून सर्व दाव्यांची फेरपडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.काही रहिवाशांनी पुनर्वसनाच्या घरांचे आश्वासन देऊन कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचाही आरोप केला आहे. तसेच प्रभावित कुटुंबांसाठी सुरक्षित आणि पुरेशी ट्रान्झिट व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने अनेक कुटुंबांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
झोपडीधारकांनी वेळोवेळी निवेदने, तक्रारी आणि हरकती सादर करूनही त्यांना अद्याप सुनावणीची संधी देण्यात आलेली नाही. नागरिकांनी मांडलेल्या हरकती अद्याप प्रलंबित असताना पुनर्वसनाची प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होत असल्याने नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे. पुनर्वसन हा झोपडीधारकांचा केवळ कायदेशीर अधिकार नसून मानवी हक्कदेखील आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया प्रशासनाच्या मनमानीवर अवलंबून न राहता पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत राबविणे आवश्यक आहे.
— ॲड. अजित बोराडे
(संस्थेचे वकील)
“पात्र झोपडीधारकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी कोणतीही कारवाई सहन केली जाणार नाही. प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून सत्य परिस्थिती समोर आणावी आणि दोषींवर कारवाई करावी. अन्यथा झोपडीधारकांना न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयीन आणि लोकशाही मार्गाने तीव्र लढा उभारला जाईल ” – दुर्योधन कदम (अध्यक्ष इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्था)
