पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – सत्ताधारी भाजपची नावे निश्चित होत नसल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा रखडलेला प्रस्ताव अखेर दफ्तरी दाखल करण्यात आला. अर्धवट विषय असल्याचे सांगून दुरुस्तीसह सुधारित विषय आणण्याचे आदेश महापौर रवी लांडगे यांनी सोमवारी प्रशासनाला दिले. सर्व प्रक्रिया करुन प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यानंतर दफ्तरी दाखल झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करावी लागण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ८४, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे ३७, शिवसेनेचे (शिंदे) सहा आणि एक अपक्ष असे १२८ नगरसेवक निवडून आले आहेत. दहा स्वीकृत नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार भाजपचे सात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन नगरसेवक होणार आहेत. प्रशासनाने मार्च महिन्यात स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची प्रक्रिया राबविली होती. प्रशासनाने मागविलेल्या मुदतीत केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिघांचे अर्ज आले होते. परंतु, नावे निश्चित होत नसल्याने भाजपने अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. भाजपची नावे आली नसल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी राष्ट्रवादीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मार्च महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. परंतु, भाजपकडून तहकूब केला जात होता. अखेरीस सोमवारी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आला आहे.
विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ‘स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय का तहकूब केला जात आहे. भाजपला दुसऱ्या देशातून स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करायचे आहेत का? नासा, जर्मनीतून भाजपची सात नावे आणायची आहेत का? तुम्ही परदेशातून आणणार असाल तर आम्ही किम जोंगला आणू का? विषय पत्रिकेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसची नावे का वगळली आहेत. आयुक्तांच्या माध्यमातून आलेला विषय का तहकूब केला जात आहे. आमची नावे मंजूर करावीत.
त्यावर सभागृह नेते प्रश्नांत शितोळे म्हणाले, ‘प्रशासनाने
अर्धवट विषय आणला होता. त्यामुळे दफ्तरी दाखल
केला आहे. दुरुस्ती करुन पुन्हा दहा नावांसह सुधारित
हा विषय आणावा. भाजपची सात नावे निश्चित होत
नाहीत, हे जगजाहीर आहे. चांगले लोक जास्त
असल्याने नावे निश्चित करण्यात अडचण येत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नावाला आमचा विरोध नाही’.
प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केल्यास तीन महिने पुन्हा
आणता येत नाही. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक
नियुक्तीचा प्रस्ताव आता ऑक्टोबर महिन्यात येण्याची
शक्यता आहे. त्यासाठी पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी
लागणार आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांच्या आठ
महिन्याच्या कालावधी वाया जाण्याची शक्यता आहे.
मिळकतीच्या वर्गवारीचा विषयही दफ्तरी दाखल
शहराचा झालेला विकास लक्षात घेऊन
मिळकतकराच्या सुसूत्रतेसाठी ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’
अशा वर्गवाऱ्यामध्ये बदल करून ‘अ’ आणि ‘ब’ अशा
दोनच वर्गवाऱ्या ठेवण्याच्या प्रस्तावावर सत्ताधारी
भाजपमध्ये एकमत झाले नाही. तीनवेळा हा विषय
तहकूब केल्यानंतर अखेरीस दफ्तरी दाखल करण्यात
आला आहे.
स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केल्याने फेर प्रक्रिया करावी लागेल. आयुक्तांची गटनेत्यांबरोबर बैठक होईल. अर्ज मागवून त्याची छाननी केली जाईल. धर्मादाय आयुक्त कागदपत्रांची पडताळणी करतील, असे नगरसचिव
मुकेश कोळप यांनी सांगितले.
