पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – मागील दोन महिन्यांपासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय सतत तहकूब केला जात असताना, आता मे महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेतूनच हा विषय वगळण्यात आल्याने महापालिका वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. तहकूब झालेला विषय पुढील सभेत समाविष्ट होणे अपेक्षित असताना तोच विषय गायब झाल्याने “हा विषय दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे का?” अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार सत्ताधारी भाजपला सात तर विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाला तीन स्वीकृत नगरसेवक मिळणार आहेत. प्रशासनाने स्वीकृत नगरसेवक निवडीसाठी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळेत आपल्या तिन्ही उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले होते. मात्र भाजपकडून उमेदवारांची नावे निश्चित न झाल्याने अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यात आली होती.
एप्रिल महिन्यापर्यंत मुदतवाढ मिळूनही भाजपने नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मार्च महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. मात्र, केवळ एका पक्षाची नावे असल्याने महापौरांनी सुधारित प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर प्रशासनाने दहा स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा सुधारित प्रस्ताव एप्रिल महिन्याच्या सभेसमोर मांडला. भाजपकडून ऐनवेळी सात नावे सादर केली जातील, असे सांगण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात नावे सादर न झाल्याने हा विषय पुन्हा तहकूब करण्यात आला.
या निर्णयावर विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सभागृहात महापौरांच्या आसनासमोर जात विरोधकांनी घोषणाबाजी केली होती. “राष्ट्रवादीची तीन नावे तातडीने जाहीर करावीत आणि भाजपने आपल्या सात नावांचा निर्णय नंतर घ्यावा,” असा टोला विरोधकांनी लगावला होता. मात्र, सत्ताधारी भाजप आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने महापौर रवी लांडगे यांनी विषय पुन्हा तहकूब केला होता.
१५ मे रोजी दुपारी दोन वाजता होणाऱ्या मे महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र त्यात स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषयच नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तहकूब विषय पुढील सभेत घेण्याची परंपरा असताना हा विषय वगळण्यात आल्यामुळे राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
यासंदर्भात महापालिकेचे नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “महापौरांनी स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय १५ जूनपर्यंत तहकूब केला आहे. त्यामुळे तो मे महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. सभागृहात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी नगरसचिव विभागाकडून केली जाते.”
स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा मुद्दा आता केवळ प्रशासकीय न राहता राजकीय प्रतिष्ठेचा बनल्याचे चित्र असून, भाजपकडून उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात होणारा विलंब नेमका कोणत्या कारणामुळे होत आहे, याबाबत विविध तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत.
