पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – महावितरण कंपनीने वीज कंत्राटी कामगारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत पूर्वीप्रमाणेच बोनस व रजेचे वेतन दरमहा अदा करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. औद्योगिक संबंध विभागाने दि. २१ एप्रिल २०२६ रोजी परिपत्रक काढून ही सुधारित पद्धत लागू केली. या निर्णयामुळे राज्यातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीमधील हजारो कंत्राटी कामगारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) यांच्याकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील बोनस व रजेचे वेतन एकत्रितपणे ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देण्याची पद्धत लागू करण्यात आली होती. मात्र कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) व सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत वेतन मर्यादेतील बदल लक्षात घेता ही पद्धत बदलण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार आता कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या मासिक वेतनातच बोनस व रजेचे वेतन समाविष्ट करून देण्यात येणार आहे.
तसेच नोव्हेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील थकीत बोनस व रजेचे वेतन मे २०२६ च्या पगारात समाविष्ट करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली रक्कम कामगारांना परत मिळणार असून आर्थिक अडचणीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या संदर्भात भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश व महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने प्रशासन, केंद्र व राज्य सरकार तसेच ईएसआयसीकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत झालेल्या बैठकीत संघटनेचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी ESIC वेतन मर्यादा वाढवण्याची ठाम मागणी मांडली होती.
दरम्यान, कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भातही काही महत्त्वाच्या आश्वासनांची नोंद घेण्यात आली आहे. संपर्क पोर्टलवर न्यायालयीन प्रकरणातील कामगारांची नावे स्पष्टपणे दर्शविणे, प्रमुख नियोक्त्याच्या लेखी परवानगीशिवाय कामगार कपात न करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे, अशा उपाययोजना राबविण्याचे आश्वासन राज्याच्या ऊर्जा मंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १६ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. या बैठकीला MSEB होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, महावितरणचे संचालक राजेंद्र पवार आणि मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके उपस्थित होते.
या निर्णयामागे संघटनेचा सातत्यपूर्ण संघर्ष व पाठपुरावा कारणीभूत असल्याचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी नमूद केले. अध्यक्ष निलेश खरात यांनी प्रशासनाचे आभार मानले. बैठकीला सागर पवार, उमेश आणेराव, राहुल बोडके, अरुण पिवळे व प्रशांत भांबुर्डेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
याच पार्श्वभूमीवर भारतीय मजदूर संघाने दि. १६ एप्रिल रोजी मुंबईतील बांद्रा येथे राज्यव्यापी ‘कामगार आक्रोश मोर्चा’ आयोजित केला होता. पुढील काळात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाची बैठक होणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष अनिल ढुमणे यांनी दिली आहे.
एकूणच, महावितरणच्या या निर्णयामुळे कंत्राटी वीज कामगारांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार असून त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
