पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाही स्थायी समितीने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात २२ नवीन प्रकल्पांचा समावेश करत विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी केवळ सुरू असलेल्या कामांवर भर देत नवीन प्रकल्प टाळले असताना स्थायी समितीने स्वतःच्या उपसूचनांद्वारे हे प्रकल्प समाविष्ट केले आहेत.
तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सादर केलेला मूळ अर्थसंकल्प ५,६५५ कोटी ७३ लाख रुपयांचा होता. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांसह तो ९,३२२ कोटी १७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो. मात्र, नवीन विकासकामांसाठी केवळ २०० कोटींची तरतूद असल्याने स्थायी समितीने त्यात बदल करत सुमारे ४०० कोटींच्या २०० उपसूचना मंजूर केल्या.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प सादर करताना उत्पन्नवाढीचे विविध स्रोत मांडले. बांधकाम परवानगी विभागातून २५८ कोटी, जाहिरात फलक व कर रचनेत बदल करून ३४ कोटी, तसेच पाणीपट्टीतून २० कोटी अशी एकूण ४१४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त उत्पन्नवाढ अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अग्निशमन विभागाच्या कामांसाठीही याच निधीतून तरतूद करण्यात येणार आहे.
पवना जलवाहिनीला चालना
प्रशासनाने निधीअभावी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासाठी तरतूद केली नव्हती. मात्र, स्थायी समितीने यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठीही १५ कोटी मंजूर केले आहेत.
नवीन प्रकल्पांची मोठी यादी
या अर्थसंकल्पात सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय व पायाभूत सुविधा यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. महिला स्वसंरक्षण केंद्र (५ कोटी), डिजिटल शाळा (२ कोटी), रतन टाटा संग्रहालय (२ कोटी), ‘अजितसृष्टी’ स्मारक (५ कोटी), कलाकार व कामगार कट्टा, सॅनिटरी पॅड मशीन, ऑक्सिजन पार्क, बेघरांसाठी निवारा, हॉकर्स झोन, सोलर प्रकल्प, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांसारख्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय शहरातील प्रमुख रस्ते सिग्नलमुक्त करण्यासाठी, जलक्रीडा पर्यटनासाठी, ई-व्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी आणि मलनिस्सारण सुधारण्यासाठीही निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र निधी
प्रभागातील तातडीच्या कामांसाठी प्रत्येक नगरसेवकाला १० लाख रुपयांचा विकासनिधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी एकूण १३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
एकूणच, आर्थिक मर्यादा असूनही स्थायी समितीने नवीन प्रकल्पांचा समावेश करत विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी या निर्णयावर पुढील काळात राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
