पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकाच्या दुसऱ्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय काळातील निर्णय आणि कामांवरून जोरदार चर्चा रंगली. शिवसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी या कालावधीतील कामांची श्वेतपत्रिका काढण्याची ठाम मागणी करत प्रशासनाला धारेवर धरले.
सभागृहात बोलताना उबाळे यांनी प्रशासकीय राजवटीत मंजूर व पूर्ण झालेल्या सर्व कामांचा तपशील सार्वजनिक करावा, असे सांगितले. “त्या काळात अनेक कामे घाईगडबडीत आणि संशयास्पद पद्धतीने करण्यात आली. कोणत्या कामासाठी किती निधी मंजूर झाला, प्रत्यक्षात किती खर्च झाला आणि त्यातून नेमका काय लाभ झाला, याची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर ठेवावी,” अशी त्यांची मागणी होती.
यावेळी त्यांनी तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतलेल्या निर्णयांचीही चौकशी व्हावी, असा मुद्दा उपस्थित केला. “आता एखादा विकासकामाचा प्रस्ताव मांडला की ‘निधी उपलब्ध नाही’ असे सांगितले जाते. मग प्रशासकीय काळात मोठ्या प्रमाणावर निधी कसा उपलब्ध झाला?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
उबाळे यांनी एक पाऊल पुढे टाकत, तत्कालीन आयुक्तांना ‘पाहुणे आयुक्त’ म्हणून सर्वसाधारण सभेत बोलावून त्यांच्या निर्णयांबाबत स्पष्टीकरण घ्यावे, अशी अनोखी मागणी केली. या वक्तव्यामुळे काही काळ सभागृहात वातावरण तापले. काही सदस्यांनी त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला, तर काहींनी प्रशासकीय निर्णयांचा संदर्भ वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची भूमिका मांडली.
एकूणच, प्रशासकीय काळातील कामांची पारदर्शकता, निधीचा वापर आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती देण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. येत्या काळात प्रशासनाकडून याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
