पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता नामनिर्देशित (स्वीकृत) नगरसेवकपदासाठी हालचालींना वेग आला आहे. निवडणुकीतून माघार घेतलेले उमेदवार, पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांसाठी प्रचार व संघटनात्मक काम करणारे तसेच पराभूत झालेले इच्छुक नेते या पदासाठी प्रयत्नशील झाले आहेत.
महापालिकेतील नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या पाचवरून वाढवून दहा करण्यात आल्याने संधी वाढली असली तरी स्पर्धा मात्र तीव्र झाली आहे. नगरसेवकांच्या पक्षीय संख्याबळानुसार भाजपचे सात, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे तीन नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्त होण्याची शक्यता आहे.या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असून, या पदासाठी जोरदार लॉबिंग आणि रस्सीखेच सुरू झाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीनंतर आता नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या नियुक्तीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेत एकूण दहा नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्त केले जाणार असून, पक्षीय संख्याबळानुसार भाजपचे सात तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे तीन नामनिर्देशित नगरसेवक होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकीत भाजपने ८४ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३७, शिवसेनेच्या (शिंदे) सहा, तर एक अपक्ष नगरसेवक निवडून आला आहे. भाजपसोबत एक अपक्ष नगरसेवक असल्याने सत्ताधारी आघाडी अधिक मजबूत झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या जागावाटपात भाजपला वरचष्मा मिळणार आहे.
यापूर्वी महापालिकेत पाच नामनिर्देशित नगरसेवकांची तरतूद होती. मात्र, राज्य शासनाने मार्च २०२३ मध्ये निर्णय घेत नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या वाढवली. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आता दहा नामनिर्देशित नगरसेवक नियुक्त केले जाणार आहेत. एका नामनिर्देशित नगरसेवकासाठी १२.८ नगरसेवकांचे मतकोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राज्य शासनाच्या आदेशानुसार दहा नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील हे विशेष सदस्य असून, त्यांची निवड थेट जनतेतून होत नाही. प्रशासन, कायदा, आरोग्य, अभियांत्रिकी, शिक्षण तसेच सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी करून घेण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
नामनिर्देशित नगरसेवकांना सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहून मत मांडण्याचा व चर्चेत सहभागी होण्याचा अधिकार असतो. मात्र, त्यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत मताधिकार नसला तरी चर्चेद्वारे महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी त्यांना मिळते.
राज्य शासनाने मार्च २०२३ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार नामनिर्देशित नगरसेवकांची संख्या वाढवून दहा करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार या नियुक्त्या केल्या जाणार असून, भाजपचे सात तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे तीन नामनिर्देशित नगरसेवक होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत या नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती जाहीर केली जाणार आहे. या नियुक्त्यांमुळे महापालिकेतील राजकीय समीकरणे अधिक स्पष्ट होणार असून, प्रशासनिक कामकाजात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग वाढणार आहे.
निवडणूक निकालानंतर राजकीय पक्षांनी नामनिर्देशित नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांची माहिती निवडणूक विभागाकडे सादर केली आहे. उमेदवारी न मिळालेल्या, पराभूत झालेल्या तसेच पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नामनिर्देशित नगरसेवकपद देऊन राजकीय पुनर्वसन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपकडून भविष्यातील राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊन या नियुक्त्यांमध्ये तोलामोलाचा निर्णय घेतला जाण्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती होणार असून, त्यानंतर महापालिकेतील राजकीय गणिते आणखी स्पष्ट होणार आहेत.
