पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – लोकनियुक्ती विचारत न घेता पीएमआरडीए ने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यात यावा , असे याचिकाकर्ते वसंत भसे आणि सुखदेव तापकीर यांनी सांगितले. तसेच, या आराखड्यातील गैरकारभाराबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
महानगर प्रदेश विकासासाठी महानगर नियोजन समिती (एम पी सी) स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या सदस्यांना घेऊन पीएमआरडीए ने प्रारूप आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. हा विकास आराखडा तयार करताना एकही लोकनियुक्त प्रतिनिधी न घेता एमपीसीने प्रारूप आराखडा करण्याचे निर्देश पीएमआरडीला दिले आहेत. हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले. दरम्यान, पीएमआरडीएने हा आराखडा तयार करून तो पुन्हा एमपीसी कडे सादर करावा व तो एमपीसीने सादर करावा, असा नियम आहे. पण, थेट पीएमआरडीएने प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना घेण्यात आल्या. तसेच, त्या हरकती व सूचना यावर झालेल्या सुनावणीवर नियुक्त केलेल्या समितीने घेतलेले निर्णय एमपीसी समोर सादर न करता पीएमआरडीएने त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतले. दरम्यान, उच्च न्यायालयामध्ये याचिका सादर केल्याने पुढील प्रक्रिया थांबवली.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएम आरडीए) विकास आराखड्याबाबत अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार, प्रारूप आराखड्यातील असलेला गैर कारभार आणि शेतकऱ्यांचा विरोध झुगरून हुकूमशाही पद्धतीची वागणूक या विरोधात उच्च नायालयात धाव घेतली आहे. शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा हा विकास आराखडा संपूर्ण रद्द होणार असल्याचे सांगितले.
या पत्रकार परिषदेच्यावेळी नियोजन समिती सदस्य दिपाली हुलावळे, संतोष भेगडे, प्रियंका मांगाडे पठारे उपस्थित होते.
