पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी–चिंचवड आणि पुणे परिसरातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या प्रशासकीय अडचणी, कायदेशीर बाबी आणि सदस्यांचे हक्क याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित सहकार मेळाव्यास शहरातून आणि इतर जिल्ह्यांतून मोठा प्रतिसाद मिळाला. हा उपक्रम सनय छत्रपती शासन पक्षाच्या वतीने पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. नामदेवराव जाधव यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आला.
मेळाव्याचे प्रमुख वक्ते असलेले सहकारतज्ज्ञ ॲड. अजित बोराडे यांनी सोसायट्यांच्या दैनंदिन कारभारातील समस्यांपासून पुनर्विकासासारख्या महत्वाच्या विषयांपर्यंत सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट, सुटसुटीत आणि कायदेशीर उदाहरणांसह मार्गदर्शन केले.
कंव्हेयन्स आणि डिम्ड कंव्हेयन्स—सोसायटीचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार
ॲड. बोराडे यांनी सांगितले की अनेक सोसायट्या बिल्डरकडून हक्काचे कंव्हेयन्स वेळेत घेत नाहीत, ज्यामुळे भविष्यात पुनर्विकास आणि विकास कामे अडतात.
“बिल्डर खरेदीखत (कन्व्हेयन्स डीड) देत नसल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज करून सोसायटी बिल्डरच्या सहकार्याशिवायही डिम्ड कंव्हेयन्स करून घेऊ शकते,” असे ते म्हणाले.
स्वयंपुनर्विकास हा सुरक्षित आणि उपयुक्त पर्याय – बोराडे यांचा भर
स्वयंपुनर्विकासाचे फायदे सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की सोसायटी स्वतः प्रकल्प राबविल्यास:
सदस्यांना अधिक क्षेत्रफळ मिळू शकते
बिल्डरचा नफा वाचून तोच लाभ सोसायटी सदस्यांना मिळू शकतो
फसवणुकीची शक्यता कमी होते
प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकतो
पायाभूत सुविधांचा दर्जा वाढवता येऊ शकतो
सोसायटी हँडओव्हर करताना फक्त इमारत नव्हे, तर सर्व कागदपत्रे महत्त्वाची
अनेक सोसायट्या बिल्डरकडून फक्त किल्ल्या स्वीकारतात; परंतु OC, फायर NOC, कॉमन एरिया तपशील, पार्किंग आराखडा, वीज–पाणी जोडणीची नोंद न घेतल्यास नंतर मोठे कायदेशीर वाद निर्माण होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सदस्यांचे हक्क व जबाबदारी—सक्रिय सहभागाचा आग्रह
सोसायटीतील कारभार पारदर्शक ठेवण्यासाठी सदस्यांनी सभांना हजर राहणे, बजेट–ऑडिट तपासणे, प्रशासनावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनातील अज्ञान आणि कागदपत्रांबाबत माहिती नसणे ही अनेक समस्यांची मूळ कारणे असल्याचे ते म्हणाले.
विविध शहरांतून उपस्थिती; नागरिकांच्या समस्या ऐकून तत्काळ मार्गदर्शन
मेळाव्यात पुणे, पिंपरी–चिंचवड, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर या शहरांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
विविध सोसायट्यांनी कंव्हेयन्स प्रक्रिया, चुकीचे नकाशे, पार्किंग वाद, थकबाकी कारवाई, पुनर्विकासातील अडथळे अशा समस्या मांडल्या असून ॲड. बोराडे यांनी सर्व प्रश्नांना कायदेशीर आधारांसह समाधानकारक उत्तरे दिली.
बिल्डरकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याची पीडितांची व्यथा
मेळाव्यात तीन नागरिकांनी त्यांच्या गंभीर समस्या मांडल्या:१. ५ वर्षांपासून ताबा न मिळाल्याची व्यथा – सत्यनारायण मोरे, कान्हे फाटा
“आम्ही ४०० सदनिकाधारक ताब्यासाठी ५ वर्षे प्रतीक्षा करत आहोत. तक्रार असूनही पोलिस कार्यवाही करत नाहीत.”
२. पार्किंगची आगाऊ रक्कम देऊनही पार्किंग नाकारले – दत्तात्रय प्रभाकर खाडे
“बिल्डरने पार्किंग देण्याचे कबूल केले होते; पण सोसायटी किंवा बिल्डर कोणताही प्रतिसाद देत नाही.”
३. कर्जाचे हप्ते, भाड्याचे घर आणि ताबा नाही – सौ. विमला श्याम लोखंडे
“बँकेचे EMI भरत आहे, भाड्याने राहत आहे, पण घराचा ताबा मिळत नाही. पोलिसांत तक्रार असूनही न्याय मिळत नाही.
पक्षाची पुढील घोषणा
समारोपात प्रा. नामदेवराव जाधव यांनी सांगितले की
“सहकारी सोसायट्यांनी स्वयंपूर्ण व्हावे आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळावी, हा उपक्रम पुढेही सुरू राहील.”
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. श्वेता वैद्य (मांडे) यांनी तर आभार प्रदर्शन शीतल चौधरी यांनी केले.
