पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता यामुळे राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या . आम्ही याला कडाडून विरोध दर्शवित त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली दि. १९ जून रोजी केली होती आज मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हिंदीचे दोन्ही निर्णय रद्द करीत असल्याची घोषणा केली हा महाराष्ट्रातील मराठी जनतेच्या जनशक्तीचा विजय असल्याचे मत कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.
शासनाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, त्रिभाषा धोरणांतर्गत इयत्ता पहिल्यापासूनच तिसऱ्या भाषेच्या रूपात हिंदी शिकवली जाणार आहे. “हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही” असे सरकारने यापूर्वी जाहीर केले असले तरी, प्रत्यक्षात शिक्षण धोरणात हिंदीला थेट स्थान देऊन जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप नखाते यांनी केला होता.
शैक्षणिक नव्हे, तर राजकीय निर्णय
या निर्णयामागे कोणतेही शैक्षणिक कारण नाही, तर तो पूर्णपणे राजकीय आणि केंद्र शासनाच्या दबावातून प्रेरित आहे . महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ञ, भाषाअभ्यासक, तसेच बाल मानसशास्त्रज्ञ यांनी अनेक वेळा केवळ मराठीच्या माध्यमातून शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तरीसुद्धा राज्य सरकार हिंदीचा हट्ट का धरते ? हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने आहे. मराठीला जपावे, मराठीला वाढवावे या धोरणानुसार मराठीवर अन्याय करणारा हिंदी भाषेचा निर्णय रद्द केला . उद्धवजी ठाकरे व राज ठाकरे ,जयंतराव पाटील तसेच महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्याच्या उपस्थितीत ५ जुलैला होणाऱ्या मोर्च्याचा धसका सरकारने घेतला आणि निर्णय रद्द केला. तसेच हिंदी भाषा लादणे हे महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेवर आघात करणारे निर्णय घेऊ नयेत असेही नखाते म्हणाले.
