अन्यथा सरकारला आंदोलनाचा इशारा
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने नुकताच घेतला असून, यामुळे राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवित त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देत त्यांनी राज्य सरकार मराठी विरोधी असल्याची टीका केली आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, त्रिभाषा धोरणांतर्गत इयत्ता पहिल्यापासूनच तिसऱ्या भाषेच्या रूपात हिंदी शिकवली जाणार आहे. “हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही” असे सरकारने यापूर्वी जाहीर केले असले तरी, प्रत्यक्षात शिक्षण धोरणात हिंदीला थेट स्थान देऊन जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप नखाते यांनी केला.
शैक्षणिक नव्हे, तर राजकीय निर्णय
या निर्णयामागे कोणतेही शैक्षणिक कारण नाही, तर तो पूर्णपणे राजकीय आणि केंद्र शासनाच्या दबावातून प्रेरित असल्याचे नखाते म्हणाले. महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ञ, भाषाअभ्यासक, तसेच बाल मानसशास्त्रज्ञ यांनी अनेक वेळा केवळ मराठीच्या माध्यमातून शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तरीसुद्धा राज्य सरकार हिंदीचा हट्ट का धरते ? हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने आहे. मराठीला जपावे, मराठीला वाढवावे या धोरणानुसार मराठीवर अन्याय करणारा हिंदी भाषेचा निर्णय रद्द करावा. तसेच हिंदी भाषा लादणे हे महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेवर आघात करणारे असल्याचे नखाते म्हणाले.
सरकारची दुटप्पी भूमिका
सरकार एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देते, तर दुसरीकडे हिंदीला शाळांमध्ये बळकटी देण्याचे धोरण राबवते. ही जनतेची दिशाभूल असून, महाराष्ट्रातील मातृभाषेला दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न आहे, मराठी भाषेबाबत जनमानसामध्ये जागरूकता वाढत असताना, शासनाने असा निर्णय घेणे म्हणजे जनभावनेचा अपमान आहे, अशी टीका नखाते यांनी केली.
मराठी भाषेवर होणारा हा अन्याय थांबवावा आणि हिंदीला तिसऱ्या भाषेच्या रूपात लादण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार असंघटित कामगार विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी दिला.
