पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – महाराष्ट्रात ई बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला, १ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई बाईक टॅक्सी सुरू होणार आहे. मात्र आधीच मोडकळीस आलेला रिक्षा चालकांचा व्यवसाय त्यांची असलेली कर्जे, आर्थिक संकटात सापडलेल्या रिक्षाचालकाना हक्क न देता ई बाईक टॅक्सीला परवानगी देणे म्हणजे रिक्षा चालकांचे नुकसान करणारा असल्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा अन्यथा ठिकठिकाणी आंदोलनाचा इशारा आज मोशी येथे झालेल्या रिक्षा चालकांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कष्टकरी संघर्ष रिक्षा महासंघ महाराष्ट्र, श्री नागेश्वर महाराज रिक्षा संघतर्फे आज मोशी येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत सरकारच्या निर्णयास विरोध करण्यात आला.
यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, रिक्षा संघ अध्यक्ष सुनील कदम,संजय आल्हाट,रघुनाथ बोराडे, गुलाब इशी,वाल्मीक गारडे,भारत कांबळे, संदीप आरुडे,संजय थिटे, आकाश कांबळे, झुबेदा माडजे आदीसह रिक्षाचालक उपस्थित होते.
ई बाईक टॅक्सी बाबत यापूर्वीही सरकारकडे अनेक नकारात्मक अहवाल प्राप्त झालेले आहेत. मात्र बंदीबाबत कुठलाही निर्णय न घेता बोगस राईड सुरू होत्या. आता ई बाइक टॅक्सीला परवानगी म्हणजे खाजगी कंपन्यांना पोसण्याचा प्रकार असून भांडवलदाराचे कल्याण होणार असून रिक्षा चालकाचे नुकसान होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील लाखो ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालक आहेत त्यांचे नुकसान होणार आहे म्हणून आम्ही विविध बैठकांचे नियोजन करत असून व्यवसायावर गदा आणणारा हा निर्णय असल्याने रद्द च करावा असे नखाते म्हणाले .
रिक्षा चालकानी विरोध करू नये म्हणून रिक्षाचालकांच्या मुलाने किंवा मुलीने ई बाईक टॅक्सी घेतली तर त्याला १० हजार रुपयांच्या अनुदान अनुदान सरकार देणार उर्वरित रक्कम कर्ज रूपाने घ्यावी अशी दिशाभूल करून रिक्षा चालकांचा रोष आणि विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मात्र रिक्षाचालकांकडे सरकारचे पूर्णतः दुर्लक्ष झालेले असून आता ई बाईक टॅक्सीला परवानगी देऊन रिक्षा चालकांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न पद्धतशीरपणे सरकार करत असून याला आम्ही तीव्र विरोध करीत आहोत असे कदम म्हणाले .
ज्या ज्या ठिकाणी रिक्षा चालकांचे व्यवसाय आहेत अशा मार्गावरती कसल्याही परिस्थितीत बाईक टॅक्सी जाऊ देणार नाही असा निश्चय रिक्षा चालकांनी केला आहे.
सरकारने रिक्षाचालकांच्या मागण्यांना प्रथम प्राधान्य द्यावे अन्यथा विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात येतील.
