पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. पण हा अर्थसंकल्प कष्टकरी, शेतकरी, मजूर आणि कामगारांसाठी निराशाजनक ठरला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील असंघटित कामगारांचे जीवन खडतर आणि धोक्याचे आहे,यांच्यासाठी वेगवेगळे महामंडळ व्हावे म्हणून अनेक वर्षांपासून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत जून २०२३ मध्ये या सरकारने ३९ आभाशी महामंडळाची घोषणा केली मात्र ते हवेतच विरली. आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये १ कोटी ७५ लाख असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी विचाराधीन असल्याचे फक्त म्हटले आहे मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही यामुळे निराशा झाली आहे.
राज्यात दररोज कामगारांचे अपघाती मृत्यू होत आहेत त्यांना विमा आहे संरक्षण नाही, कष्टकऱ्यांना किमान – समान वेतनाची अंमलबजावणी होत नाही, महाराष्ट्र राज्यातील तरुणांना आणि सर्वप्रकारचे कामगारांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी दहा कलमी कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे मात्र ते सरकारकडून होत नाही उलट परप्रांतीय कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कष्टकरी कामगारांना घरकुल योजना सह त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद असणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे मात्र ती पूर्ण होत नाही सदरच्या अर्थसंकल्पात कष्टकरी कामगारांची घोर निराशा झालेली आहे.
अर्थसंकल्पाने कामगार कल्याण योजना आणि रोजगार निर्मितीच्या मागण्यांकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले आहे. महागाई आणि बेरोजगारीच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. कामगार संघटनांच्या मागण्यांना अनुत्तरित ठेवणं ही सरकारची कामगार विरोधी भूमिका स्पष्ट करते.
हा अर्थसंकल्प शेतकरी आत्महत्या, मजुरांचे हाल, वंचितांचा संघर्ष याकडे डोळेझाक करणारा आहे. कष्टकरी, शेतकरी, हातमजूर आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. हा सरकारचा भांडवलशाहीला पोसणारा आणि श्रमिक-विरोधी अर्थसंकल्प आहे!
कामगार नेते
काशिनाथ नखाते
प्रदेशाध्यक्ष – कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र
