पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – महापालिकेच्या रुग्णालयामध्ये पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क, वसतिगृह शुल्क तसेच प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन अदा करणे, १४ ई-बस खरेदीसाठी पीएमपीएमएल यांना ७ कोटी रुपये अनुदान वर्गीकरण करणे, महापालिकेच्या ई-लर्निंग प्रकल्पाअंतर्गत शाळा आणि कार्यालयांना इंटरनेट बँडविड्थ सेवा उपलब्ध करून द्यावयाच्या विषयांसह विविध विषयांना प्रशासक शेखर सिंह यांनी विशेष बैठकीत मान्यता दिली.
स्थायी समिती आणि महापालिका सभा यांची मान्यता आवश्यक असलेले विषय प्रशासक शेखर सिंह यांच्या मान्यतेसाठी आज झालेल्या विशेष बैठकीत ठेवण्यात आले होते. पिंपरी येथील महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत पार पडलेल्या या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, चंद्रकांत इंदलकर यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये दिल्या जाणा-या सेवांचा दर्जा अधिकाधिक वृद्धिंगत करून रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यासाठी संबंधित विषयातील तज्ञ डॉक्टरांची निरंतर उपलब्धता राहावी या दृष्टीकोनातून नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामीनेशन इन मेडिकल सायन्स(एनबीइएमएस) नवी दिल्ली मार्फत महापालिकेच्या रुग्णालयात “एनबीइएमएस पदविका अभ्यासक्रम” सुरु करण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार एनबीइएमएस यांच्याकडून भोसरी व थेरगाव रुग्णालय यांना उपलब्ध पायाभूत सोयीसुविधा व मनुष्यबळ यांच्या मानांकनानुसार पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींकडून घ्यावयाचे प्रवेश शुल्क, वसतिगृह शुल्क आणि त्यांना अदा करावयाचे विद्यावेतन याबाबच्या विषयास प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.
केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहरातील हवा शुद्ध करणेकामी उपाय योजना करण्यासाठी १७२.९७ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिका व पुणे महापालिका यांच्याकडून पीएमपीएमएलसाठी १०० ईव्ही आणि १०० सीएनजी गॅस बसेस खरेदीचे नियोजन आहे. त्यापैकी ६० टक्के बसेस पुणे महापालिका आणि ४० टक्के बसेस पिंपरी चिंचवड महापालिका खरेदीचे नियोजन आहे. त्यानुषंगाने पीएमपीएमएल ने मागणी केल्याप्रमाणे त्यांना १४ बसेससाठी र.रु ७ कोटी अनुदान खर्च वर्ग करण्यास प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.
पिंपरी चिंचवड महापालिका स्वच्छ महाराष्ट्र व भारत अभियानात दरवर्षी सहभाग घेते. त्यानुसार आयुक्त सिंह यांनी सार्वजानिक व सामुदायिक शौचालयांच्या दृष्टीने आढावा बैठक आयोजित केली होती. स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या अनुषंगाने शहरतील एकूण सार्वजनिक शौचालयांपैकी ज्यांचा अजिबात वापर होत नाही किंवा जे शौचालय दुरावस्थेत आहेत अथवा मोडकळीस आले आहेत त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना निष्कासित करण्याबाबत बैठकीत ठरले होते. त्यानुसार शौचालय निष्कासनासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासक सिंह यांनी आज झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली.
याव्यतिरिक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शाळा आणि कार्यालयांना ई-लर्निंग प्रकल्पाअंतर्गत बँडविड्थ सेवा उपलब्ध करून देणे, मोरवाडी स्मशानभूमी येथे पर्यावरण पूरक वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसविणे, महापालिकेच्या ब,फ,ग आणि ह क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे, महापालिकेच्या मुख्य इमारत, एलबीटी कोठारे, क्षेत्रीय कार्यालये, करसंकलन कार्यालये, स्पर्धा परीक्षा केंद्र, अभ्यासिका अशा ठिकाणी डास, माश्या, ढेकुण, झुरळ, उंदीर, घुशी इत्यादीचा उपद्रव होऊ नये आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने औषध फवारणी करणे, अशा विविध विषयांना प्रशासक सिंह यांनी आज झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली.
