पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील आरोग्य संवर्गामधील सर्व जाती-प्रवर्गातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्यास उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश होता. त्यावरील स्थगिती बुधवारी (ता. ८) उठविण्यात आली. त्यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वारस नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य महापालिका- नगरपालिका- नगरपरिषद कामगार-कर्मचारी संघटना फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत ऊर्फ बबन झिंजुर्डे यांनी दिली.
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील आरोग्य संवर्गामधील सर्व जाती-प्रवर्गातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारस नियुक्तीचा निर्णय २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वारस नियुक्तीस स्थगिती आदेश दिलेला होता. त्यामुळे लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारस नियुक्तीबाबतची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आता बुधवारी औरंगाबाद खंडपीठाने सदर प्रकरणांवरील स्थगिती उठविण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच सर्व कर्मचाऱ्यांना २४ फेब्रुवारीचा सरकारचा निर्णय लागू झाला आहे. परिणामी राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सर्व जाती-संवर्गातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा वारस नेमणुकीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या कामामध्ये महाराष्ट्र राज्य महापालिका- नगरपालिका- नगरपरिषद, कामगार-कर्मचारी संघटना फेडरेशन व अनेक कर्मचाऱ्यांतर्फे अनेक वकिलांनी बाजू मांडली. फेडरेशनतर्फे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, कार्याध्यक्ष अशोक जाधव, प्रमुख सरचिटणीस गणेश शिंगे, प्रवक्ता गौतम खरात, ॲड. सुरेश ठाकूर, संतोष पवार, अंकुश गायकवाड, चारुशिला जोशी, नितीन समगीर, सनी कदम उपस्थित होते.
