पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून आकुर्डी वाल्हेकरवाडी परिसरामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या खाऊ गल्ली (फूड कोर्ट) हे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या संकल्पनेतून शहरातील फेरीवाल्यांसाठी कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात आले होते. आता महापालिका श्रीमंत आणि धनिकांसाठी मोठी रक्कम आकारून त्यांना देण्याचा प्रयत्न करत आहे ते रद्द करून सर्वसामान्य विक्रेत्यांना यामध्ये समावेश करून सदरचे गाळे देऊन मूळ उद्देश साध्य करावा अशी मागणी कामगार नेते काशिनाथ नखाते आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे .
नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे पदाधिकारी यांनी आज आकुर्डी येथील नियोजित खाऊ ( फूड कोर्ट) याला भेट देऊन पाहणी केली.
कामगार नेते काशिनाथ नखाते, मनपा पथ विक्रेता समिती सदस्य किरण साडेकर, राजू बिराजदार, सलीम डांगे, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, सहदेव होनमाने, राजेश माने, फरीद शेख,अंबालाल सुखवाल, हरि भोई,ओम प्रकाश मोरया ,नंदकिशोर श्रीवास आदी उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून आकुर्डी रेल्वे स्टेशन वाल्हेकरवाडी परिसरामध्ये खाऊ गल्ली ( फूड कोर्ट) निर्माण करण्यात आलेले आहे. यासाठी चार कोटी रुपयांचा खर्च झालेला असून सदरच्या ठिकाणी ५९ गाळे निर्माण करण्यात आलेले आहेत. तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी शहरातील पथारी, हातगाडी, स्टॉल धारकांना योग्य आणि सुनियोजित जागा आकर्षक खाऊ गल्ली निर्माण व्हावी या दृष्टिकोनातून सदरच्या खाऊ गल्लीची निर्मिती केली . मात्र आता सध्या महापालिकेचे अधिकारी यांनी मूळ उद्देश बदललेला असून ते श्रीमंत , धनिक नागरिकांना सदरचे गाळे देण्याचे नियोजन केले आहे , यासाठी महानगरपालिकेने निविदा काढण्यात आलेल्या असून यामध्ये तब्बल १० वर्षासाठी तब्बल ७४ लाख रुपये रक्कम याप्रमाणे दरमहा साधारण ९२ हजार रुपये भाडे इतके मोठे भाडे आकारण्यात येत आहे वास्तविक इतक्या किमतीत नवीन खरेदी गाळे मिळू शकतात.
मोठी रक्कम असल्याने सदरच्या निविदामध्ये एकही अर्ज आलेला नाही.
वास्तविक स्वच्छ शहर सुंदर संकल्पनेतून इंदूर पॅटर्न राबवण्यासाठी आयुक्त पाटील यांनी खाऊगल्लीला प्राधान्य दिले आत्ताचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सदरची खाऊगल्ली वाटप करताना सर्वसामान्य विक्रेत्यांना परवडतील अशा पद्धतीचे दर आकारणी करून खऱ्या अर्थाने पथारी, हातगाडी, स्टॉल धारकांचा समावेश केल्यास एक आदर्श उदाहरण होणार आहे . म्हणून योग्य दर आकारणी करून शहरातील विक्रेत्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे अशी मागणी ही नखाते यांनी केले आहे.
