आपण सर्व राज्यांमध्ये सर्वच घटकांना पाच लाख रुपये पर्यंतचे उपचार मोफत मिळतील अशी घोषणा केली , परंतु परिस्थिती त्याच्या विपरीत आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या रांगाच्या रांगा लागलेल्या आहेत, अपुरे मनुष्यबळ , डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा, असल्यामुळे रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत याचा थेट परिणाम काही रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. बऱ्याच वेळा रुग्ण हा खाजगी रुग्णालयात जिथे योजना आहे तिथे दाखल होण्यासाठी जात आहे तिथे परिस्थिती इतकी भयानक की अगोदरच पैसे भरा मगच तुम्हाला ऍडमिशन दिलं जाईल ? असं सांगण्यात येतं. रुग्ण हा योजनेत समाविष्ट असताना देखील त्याच्याकडून औषधाचे पैसे , इम्प्लांट , च्या नावाखाली पैसे लाटले जात आहेत. एक प्रकारे सर्वसामान्य गोरगरीब रुग्णांची हेळसांड होताना दिसत आहे. शासनाने नेमून दिलेले योजनेचे कार्यकारी अधिकारी श्री रमेश चव्हाण निव्वळ झोप काढत दिसत आहे , रुग्णालयांशी संगणमत करून पैसे लुटण्याचा काम त्यांचं चालू आहे. असंख्य तक्रारी यांच्याकडे प्राप्त झाले असून देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई रुग्णालयांवरती होताना दिसत नाही. उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून त्याची चौकशी चे आदेश द्यावेत व या भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर हक्कभंगाची कारवाई करून या अधिकाऱ्याला कामावरून बडतर्फ करावे. जेणेकरून सर्व राज्यातील योजना समाविष्ट रुग्णालय व्यवस्थित काम करतील त्यांच्यावरती चपराक बसेल व सर्वसामान्य गोरगरीब रुग्णांना त्यांच्या उपचारासाठी दिलासा मिळेल, असे ही दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
