महसुल कायद्यामध्ये सुधारणा व्हाव्यात. त्यासाठी सेवानिवृत्त जेष्ठ सनदी अधिकारी उमांकांत दांगट यांच्या समितीने अहवालात सुचवलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी. तसेच राज्यातील प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा पातळीवर महसुल न्यायालय स्थापन करण्यात यावं, अशी मागणी भाजपा पिं. चिं. शहर (जिल्हा) कायदा आघाडीचे शहराध्यक्ष अॅड. गोरखनाथ झोळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह राज्याचे महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या सुचनेनुसार राज्य सरकारने जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत सन १९४७ च्या (तुकडेबंदी) कायद्यासंबंधी महसुल अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत केली होती. त्यासाठी सेवानिवृत्त जेष्ठ सनदी अधिकारी उमांकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीची स्थापना झाली. त्या समितीमध्ये चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड आदी सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. राज्यातील भुधारक शेतकरी, कायदातज्ञ, नागरिक व सर्व संबंधीत व्यक्तीकडुन त्यासाठी त्यांनी सुचना मागविल्या होत्या. निरीक्षणाअंती त्या समितीने सन १९४७ चा ‘तुकडेबंदी’ कायदा हा आता कालबाह्य झाला आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांची अडचण होत आहे. त्यामुळे तो कायदा रद्द करावा. एक ते दोन गुंठे जमिन खरेदीबाबतही सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस अहवालामार्फत सरकारला केली आहे. त्याची आता राज्य सरकारने त्वरित अंमलबजावणी करावी.
दरम्यान शेतकरी, शेतमजुर, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी अति कष्टातुन जमिनी घेतलेल्या आहेत. त्याचे तंटे आणि न्यायनिवाडे करण्याचा अधिकार (आरटीएस अपील) प्रांत, अप्पर जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यांच्यावर प्रशासकीय कामाचा प्रचंड व्याप आहे. एका दिवसामध्ये अपीलाचा निर्णय होणे अपेक्षित असताना त्यास दोन दोन वर्ष लागत आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना न्यायापासुन वंचित रहावे लागत आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुका तसेच जिल्हा पातळीवर महसुल न्यायालयाची स्थापना व्हावी. त्यासाठी न्यायाधिशांची नेमणुक करावी. जेणेकरून न्यायास विलंब होणार नाही, असे अॅड. गोरखनाथ झोळ यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
