– वन विभागाच्या हद्दीतील रस्त्यांबाबत चर्चा
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील समाविष्ट गाव डुडूळगावमध्ये पर्यटन व स्थानिक नागरिकांना सुविधा अशा संकल्पनेतून दुर्गा टेकडी, निगडीच्या धर्तीवर ‘‘इको टुरिझम पार्क’’ विकसित करणे आणि वन विभागाच्या हद्दीत असलेल्या रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्याबाबत राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेणार आहेत.
डुडूळगाव येथील वन विभागाच्या हद्दीत ‘इको टुरिझम पार्क’ व प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांना चालना देण्यासाठी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी पुढाकार घेतला आहे. याबाबत पावसाळी अधिवशेनाच्या निमित्ताने वनमंत्री मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, मौजे डुडूळगाव येथील वन विभागाचे गट नंबर ७८ व गट नं. १९० अशा एकूण ६६.८५ हे. आर. राखीव वनक्षेत्र आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात सदर क्षेत्र असून, वर्किंग प्लॅन नुसार अर्बन फॉरेस्ट आहे. प्रस्तावित इको टुरिझम पार्क परिसरात सुमारे १ लाखाहून अधिक सदनिका असलेला रेसिडेन्सिअल कॉरिडॉर सदर परिसरात तयार झाला आहे. नागरीकांना कामाच्या ताणापासून मुक्त व्हायचे असेल तर इको पार्कमध्ये एंटरटेन्टमेंट झोन असेल. तसेच, लॉन,ॲम्पीथीएटर, पाम कार्ट, लाइट ॲन्ड साउंड शो, फूड कोर्ट, थिमवर आधारित खेळ, लहान मुलांना खास खेळण्याची सुविधा, पूल असा परिसर विकसित करता येणार आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
प्रस्तावित रस्त्यांची कामे लागणार मार्गी
डुडूळगावमधील अण्णाभाऊ साठेनगर ग्रामपंचायतपासून वनविभागाच्या जागेत आहे. या भागातील नागरीकरांना स्वत:च्या घराची नोंदणी करता येत नाही. तसेच, या भागात पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करता येत नाही. नव्याने निर्माण होणाऱ्या सोसायटींना वन विभागाची हद्द लागून असल्यामुळे येथील 18 मीटर रोडच्या बाजुला परिसराचा विकास करता येत नाही. तसेच, येथील वीरदुरा सोसायटीकडे जाण्यासाठी रस्ता प्रशस्त करता येत नाही. दत्तनगर परिसरातील डुडूळगाव फाटा ते चऱ्होली 24 मीटर रोडवर वनविभागाच्या हद्दीमुळे जागा हस्तांतरासाठी तांत्रिक अडचणी येत आहेत. परिणामी, तेथील जय हिंद सोसायटी, आराध्यम सोसायटी, देवराई सोसायटी व माऊली नगर अशा अनेक सोसायटींकडे जाणारा रस्ता विकसित करता येत नाही. वरील प्रस्तावित रस्ते विकसित करण्यासाठी वन विभागाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाला जागा हस्तांतरण किंवा ना- हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.
