पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड शहरात स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. गोरखनाथ झोळ आणि अॅड. संजय दातीर पाटील यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, न्याय व विधीमंत्री तसेच पिंपरी-चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर जगताप यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढ होत असून, शहरासह परिसरात मोठ्या संख्येने सहकारी गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था, विविध सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांशी संबंधित वाद, दावे आणि अन्य न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या मोठी आहे. मात्र, या प्रकरणांसाठी नागरिकांना सध्या पुणे येथील सहकार न्यायालयात जावे लागते.
पिंपरी-चिंचवडमधून पुण्याला ये-जा करण्यासाठी नागरिकांचा मोठा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. अनेक वेळा पक्षकारांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दिवसभर प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे वेळेअभावी किंवा आर्थिक अडचणींमुळे अनेक सभासद व पदाधिकारी दावे दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शहरात सुमारे ९ हजार ६५ सहकारी संस्था असून, या संस्थांशी संबंधित मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे आहेत. स्थानिक पातळीवर सहकार न्यायालय उपलब्ध झाल्यास या संस्थांच्या सभासदांना तसेच पदाधिकाऱ्यांना जलद आणि सुलभ न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडसह वडगाव मावळ, मुळशी, खेड, आंबेगाव, जुन्नर आणि शिरूर परिसरातील नागरिक व सहकारी संस्थांच्या सभासदांनाही या न्यायालयाचा लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे या विस्तृत क्षेत्राचा विचार करून पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करण्यास शासनाने तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय, वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय तसेच विशेष मोटार वाहन न्यायालयासाठी आवश्यक परवानगी व सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांचाही निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि न्यायालयीन प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर न्यायालयीन सुविधा वाढविणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये सहकार न्यायालय सुरू झाल्यास शहरातील हजारो सहकारी संस्था, सभासद आणि पदाधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, न्याय मिळविण्यासाठी पुणे येथील न्यायालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे.
