१६५ आयटीआयमध्ये ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याच्या निर्णयाला स्थगितीची मागणी; मुख्यमंत्री, मंत्री व परिवहन आयुक्तांना निवेदन
राज्यभरातील मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल संचालक आक्रमक; रोजगार धोक्यात येणार असल्याचा दावा
मुंबई, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – राज्य शासनाने १६५ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) येथे मोटार वाहन प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मान्यताप्राप्त मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल संचालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयास तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, कौशल्य विकास मंत्री, परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयुक्त यांच्यासह विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन निवेदने सादर केली.
परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई येथेही संघटनेच्या शिष्टमंडळाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी परिवहन आयुक्त कार्यालयातील श्री. गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी महाराष्ट्र मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशनचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख विनोद वरखडे यांच्यासह राज्यातील विविध मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक उपस्थित होते.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यातील हजारो मान्यताप्राप्त मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल अनेक वर्षांपासून शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून कार्यरत आहेत. मोटार वाहन अधिनियम १९८८, केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांनुसार परवाने, प्रशिक्षित प्रशिक्षक, प्रशिक्षण वाहने, कार्यालयीन सुविधा, विमा आणि कर यांसह सर्व निकष पूर्ण करून हा व्यवसाय उभारण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनानेच सरकारी आयटीआयच्या माध्यमातून प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्यास खासगी प्रशिक्षण संस्थांवर अन्याय होईल आणि समान स्पर्धेच्या तत्त्वालाही धक्का बसेल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात प्रशिक्षण देण्याचा शासनाचा उद्देश असल्यास, विद्यमान सरकारमान्य ड्रायव्हिंग स्कूलमार्फत शुल्क अनुदान किंवा व्हाउचर पद्धतीची योजना राबवावी, अशी पर्यायी सूचना संघटनेने केली आहे. तसेच निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व हितधारकांची बैठक बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकावे, आर्थिक व सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करावा आणि सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात वाहन चालक प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सरकारमान्य आणि अनुभवी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलची सक्षम यंत्रणा आधीपासून उपलब्ध आहे. अनेक संस्था ५० ते १०० वर्षांपासून कार्यरत असून हजारो चालकांना प्रशिक्षण देत आहेत. तसेच सुमारे १,५०० संचालक व प्रशिक्षकांनी केंद्रीय वाहतूक संस्था (CIRT), भोसरी, पुणे येथे निवासी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करून विशेष प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे नवीन सरकारी प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याऐवजी विद्यमान संस्थांचा उपयोग करून कौशल्य विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असे संघटनेने म्हटले आहे.
याशिवाय, राज्यभरातील ड्रायव्हिंग स्कूल सुरू करण्यासाठी संचालकांनी जागा, प्रशिक्षण वाहने, पायाभूत सुविधा आणि इतर आवश्यक बाबींवर लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या निर्णयामुळे हजारो संचालक, प्रशिक्षक, कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या रोजगारावर संकट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
शासनाने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करून १६५ आयटीआयमध्ये ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याच्या प्रस्तावास स्थगिती द्यावी, अन्यथा राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल संचालक, प्रशिक्षक आणि कर्मचारी लोकशाही मार्गाने राज्यव्यापी आंदोलन छेडतील, असा इशाराही महाराष्ट्र मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशनने दिला आहे.
