पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील कथित ६० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेत दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना पदावरून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर करण्यास होत असलेल्या विलंबावरही मनसेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सचिव रुपेश बाजीराव पटेकर यांनी नगरविकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्याची दखल घेत नगरविकास विभागाने २२ मे २०२६ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवत संबंधित प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नगरविकास विभागाच्या पत्रात मनसेच्या वतीने २९ एप्रिल आणि २२ मे २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या निवेदनांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता अधिकृत स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले असून प्रशासनावर उत्तर देण्याचा दबाव वाढला आहे.
मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरोप केला की, चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल पूर्ण झाल्यानंतरही तो अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अहवालात दोषी आढळलेल्या नगरसेवकांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत आहे. करदात्यांच्या पैशांशी संबंधित इतक्या मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारात दोषींना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
याबाबत बोलताना रुपेश पटेकर, राजू सावळे आणि चंद्रकांत दानवले यांनी सांगितले की, “भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना कोणतीही राजकीय किंवा प्रशासकीय ढाल मिळू देणार नाही. चौकशी अहवालानुसार दोषी आढळणाऱ्या नगरसेवकांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करावे. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र आंदोलन छेडेल.”
प्रशासनासमोर मनसेचे पाच थेट प्रश्न
या प्रकरणात मनसेने प्रशासनाला काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत.
चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल पूर्ण होऊनही तो अद्याप सार्वजनिक का करण्यात आलेला नाही?
शासनाकडे अहवाल पाठविण्यास विलंब का झाला?
अहवालात दोषी ठरलेल्या नगरसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास कोणता अडथळा आहे?
दोषी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाची भूमिका काय आहे?
या प्रकरणातील पुरावे, फाईल्स आणि दस्तऐवज सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे?
६० कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि चौकशी अहवाल जनतेसमोर का आणला जात नाही?
मनसेने या प्रकरणात पूर्ण पारदर्शकतेची मागणी करत चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याबरोबरच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पुन्हा एकदा शासन आणि महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
