पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बोगस 14 उपसूचनांद्वारे 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले परस्पर ठेकेदारांना देण्यात आली. या घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात लेखा व वित्त विभागाने नियमांकडे दुर्लक्ष करत महापालिकेच्या ठेवी बँकेत ठेवण्याचा घोळ उघडकीस आला आहे. परस्पर बिले देण्यासोबत ठेवी ठराविक बँकेत ठेवणे, त्यात नाहक वेळ घालवून महापालिकेचे तब्बल 7 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणातही लेखा विभागाला दोषी ठरविण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीत बोगस 14 उपसुचनांद्वारे वाढ व घट करून एकूण 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले परस्पर ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. त्या प्रक्रियेत सर्वसाधारण सभा तसेच, स्थायी समितीला डावलण्यात आले. या घोटाळ्याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे 8 एप्रिलला तक्रार केली. आयुक्तांनी दुसऱ्या दिवशी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल आयुक्तांना 12 मे रोजी प्राप्त झाल्यानंतर तो अहवाल त्यांनी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. अहवालावरून महापौर तसेच, महापालिका सभागृहाला डावलल्याने शहरातून टीका झाल्याने तो अहवाल आयुक्तांनी अखेर, मंगळवारी (दि. 19) महापौर रवी लांडगे यांना सादर केला. महापौर लांडगे यांनी तो अहवाल पत्रकार परिषद घेऊन सार्वजनिक केला.
त्यात 60 कोटी 18 लाख घोटाळ्यासह महापालिकेच्या बँकेत ठेवी ठेवण्यातही मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. विशिष्ट बँकेत ठराविक दिवसांसाठी ठेवी ठेवल्याने तसेच, ठेवीची पुन्हा गुंतवणूक करताना विलंब केल्याने व्याजातून मिळणाऱ्या 40 लाख 57 हजार 643 रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. प्रत्यक्षात तब्बल सात कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अद्याप फौजदारी गुन्हा दाखल नाही
साठ कोटी 18 लाख रुपये घोटाळाप्रकरणी अद्याप फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. महापौर रवी लांडगे व स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आयुक्तांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आजही केली. तर, या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही. सभा नियम डावलण्यात आल्याने नगर सचिव विभागाने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगत आपली जबाबदारी झटकली.
