एमपीसीला मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारानुसारच काम व्हावे – वसंत भसे
एमपीसीमधील २३ रिक्त जागा ताबडतोब भरा
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पीएमआरडीएने
कोट्यावधी रुपये खर्च करून तयार केलेला व नंतर रद्द केलेला बेकायदेशीर प्रारूप विकास आराखड्यामधील झालेल्या चुका दुरुस्त करून घ्याव्यात. हे कमी खर्चात आणि कमी वेळेत होऊ शकते मात्र तसे न करता प्रशासनाचा हट्ट स्ट्रक्चरल प्लॅनसाठी का आहे असा प्रश्न पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी उपस्थित केला.
तसेच सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या महानगर नियोजन समितीमध्ये (एमपीसी) अद्यापही २३ जागा रिक्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असून त्यातून रिक्त असणाऱ्या २३ जागा भराव्यात आणि पुढील काळात एमपीसी च्या अधिकारातच सर्व विकास योजना राबवण्यात व घटनेने दिलेल्या एमपीसी च्या अधिकारांची अंमलबजावणी करावी अशी ही मागणी यावेळी भसे यांनी केली.
सोमवारी (दि. २०) पिंपरी ते आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भसे बोलत होते. यावेळी ॲड. उमेश तारे, जमीन हक्क परिषद पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुभाष धामणकर, तळेगाव दाभाडे माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी काटके, बाधित शेतकरी बाबासाहेब बुचुडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी वसंत भसे यांनी सांगितले की, महानगर नियोजन समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. अगोदर केलेला प्रारूप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्याची जाहीरपणे घोषणा करून तसे आदेश दिलेले आहेत. परंतु प्रशासन मात्र त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहे. नगर विकास खात्यातील काही अधिकारी आपल्या मर्जीने काम करीत आहेत. २०१३ मध्ये दहा किलोमीटर क्षेत्राचा विकास आराखडा केलेला असताना ती माहिती मुख्यमंत्र्यांपासून दडवून ठेवून स्ट्रक्चरल प्लॅनचा आग्रह अधिकारी कशासाठी करत आहेत. या स्ट्रक्चरल प्लॅन मुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या जागा रस्त्यासाठी घेऊन त्यांना मोबदला अथवा परतावा कसा देणार याचे स्पष्ट धोरण नाही. त्यामुळे लाखो शेतकरी विस्थापित होऊन देशोधडीला लागतील, शेतकरी भूमिहीन होऊन उद्योजक आणि बिल्डरांचे खिसे भरले जातील. हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा आवाज उठवण्यासाठी वेळोवेळी कमिटीच्या वतीने पत्रव्यवहार करून देखील प्रशासनाचे डोळे उघडत नाहीत, म्हणून पुन्हा मा. उच्च न्यायालयात जावे लागले आहे असे भसे यांनी सांगितले.
सरकारकडे प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणेः
१. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचेमार्फत महानगर प्रदेशासाठी स्ट्रक्चरल प्लान ची झालेली सुधारणा संविधानिक नसून त्यामध्ये कायदेशीर योग्य ती सुधारणा करून नव्याने सुधारित कायदा आणणे आवश्य आहे.
२. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५४ अंतर्गत निर्देश देऊन संविधानिक अधिकारांना फाटा देणे व त्रुटी पूर्ण कायद्यातील दुरुस्तीला सावरण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सदरचे निर्देश रद्द करणे आवश्यक आहे.
३. विना विलंब पुणे महानगर प्रदेश विकास आराखडा जाहीर करण्याचाबाबतचा इरादा जाहीर करणे आवश्यक आहे.
४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जाहीर निवडणूक पार पडली असलेने लोकनियुक्त महानगर समितीचे घटन होण्याच्या दृष्टीने तात्काळ निवडणुका घेणे.
५. प्रादेशिक योजना आराखडा व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सार्वजनिक प्रकल्पांची अंमलबजावणी करून सुविधांचा अनुशेष पारदर्शक पद्धतीने दूर करणे.
६. मागील ११ वर्षे पुणे महानगर प्रदेशाचे सुयोग्य नगर नियोजन करण्यात आलेल्या प्रशासकीय अपयशाची चौकशी करून सचिव म्हणून आयुक्ताची चौकशी करणे.
७. पुणे महानगर प्रदेश यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण दर्जा (SPA) म्हणून मिळालेला अधिकार व दर्जा अंमलबजावणी करण्यात अपयशी झालेमुळे तसेच पुणे महानगर समितीच्या विसंगत असलेमुळे तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
८. मा. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी न झालेने सदोष कायदेबदलाबाबत चौकशी करणे.
