पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असल्याने पुढील २५ वर्षांचा विचार करून पाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार त्यांनी माजी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडून स्वीकारल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना शहरातील पाणीपुरवठा, विकासकामे आणि आर्थिक स्थिती याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
भामा-आसखेड जलवाहिनी प्रकल्पाचा ठेकेदार कामात विलंब झाल्यामुळे बडतर्फ करण्यात आला असून उर्वरित कामांसाठी लवकरच नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहे. हे काम पूर्ण होण्यासाठी सुमारे सात महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असून त्यानंतर शहराला दररोज पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या कामाबाबत ठेकेदार लवादात गेला असल्याने त्यातून मार्ग काढून कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच आंद्रा धरणातून पाणी आणण्यासाठी नवीन जलवाहिनी उभारण्याचा प्रस्तावही राबविण्यात येणार आहे. सध्या निघोजे बंधाऱ्यातून पाणी उचलले जात असल्याने काही भागांत दूषित पाणीपुरवठ्याची समस्या निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शहराची लोकसंख्या सध्या सुमारे ३८ लाखांच्या आसपास असून दरवर्षी सुमारे दीड लाखांनी वाढ होत आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येत असल्याने आगामी विकासकामांचे नियोजन वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेचा महसूल वाढविण्यासाठीही प्रशासन प्रयत्न करणार आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ३ लाख ७० हजार नवीन किंवा वाढीव मिळकती आढळल्या असून त्यापैकी १ लाख ४२ हजार मिळकतींना करआकारणी सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित मिळकतींनाही लवकरच करकक्षेत आणले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय शहरात सांडपाणी व्यवस्थेसाठी एक हजार किलोमीटर लांबीची वाहिनी टाकण्याचे नियोजन असून त्यापैकी सुमारे २०० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.
अनधिकृत बांधकामांबाबत कठोर भूमिका घेत एकही नवीन बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. यानंतरही अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे सांगत त्यांनी नमूद केले की, सध्या पालिकेवर ३३६ कोटी ८९ लाख रुपयांचे कर्ज आहे, तर सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची ठेकेदारांची देणी आहेत. ही देणी पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने फेडली जाणार असून पालिकेकडे ५ हजार ६९० कोटी रुपयांच्या ठेवी उपलब्ध आहेत. विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता भासल्यास ठेवी मोडण्याचा पर्यायही विचारात घेतला जाईल.
