पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी चांगलीच गाजली. शहर विकास आराखडा, जकात नाका जागेचा वापर आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामांवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये तीव्र वाद रंगला. “स्मार्ट सिटी की डर्टी सिटी?” असा सवाल उपस्थित करत नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर जोरदार टीका केली. सुमारे चार तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेत अनेक नगरसेवकांनी अधिकारी व ठेकेदारांच्या कामाच्या पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला धारेवर धरले.
सुरेश भोईर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करताना निखिल बोराडे यांनी धार्मिक स्थळांच्या स्थलांतरावर शुल्क लावू नये आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. भोईर यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करत सप्टेंबर २०२४ पासून प्रलंबित असलेला प्रस्ताव उशिरा का आणला, तसेच खासदार, आमदार आणि पालकमंत्र्यांशी चर्चा का झाली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले. या प्रक्रियेत सुमारे ५० हजार हरकती नोंदविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर महापौरांनी शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून धार्मिक स्थळे कायम ठेवण्याच्या सूचनेसह विषय मंजूर केला.
दरम्यान, स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा विषय सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र भाजपच्या उमेदवाराने अर्ज न भरल्यामुळे पक्षाच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे मुदतवाढ मागितली. त्यामुळे हा विषय पुढील निर्णयासाठी तहकूब करण्यात आला.
जकात नाक्यांच्या जागांबाबतही सभेत आरोप-प्रत्यारोप झाले. अर्चना सस्ते यांच्या विषयावर चर्चा करताना सुलभा उबाळे यांनी जकात नाके बंद झाल्यानंतरही त्या जागांचा विकास न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि मालकांना जागा परत देण्याची मागणी केली. संदीप वाघेरे यांनी काळुराम तापकीर यांच्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करत टीडीआर दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात कोणताही विकास झालेला नसल्याचा आरोप केला. या संदर्भात प्रशांत शितोळे, नितीन काळजे, संजय काटे आणि तुषार हिंगे यांनी सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी १०,५०० चौरस मीटर क्षेत्राच्या जागेचा संदर्भ देत त्यातील सुमारे ६,५०० चौरस मीटर जमीन तापकीर यांची असल्याचे स्पष्ट केले आणि दोन वर्षांत ताबा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे सांगितले. यावेळी सुरेश भोईर यांनी कलाकारांसाठी जागा उपलब्ध करून देत नाट्यसंकुल उभारण्याची मागणी केली.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामकाजावरही सभागृहात जोरदार चर्चा रंगली. तृप्ती डोळस यांनी मांडलेल्या विषयावर नगरसेवकांनी प्रकल्पातील अनेक त्रुटी अधोरेखित केल्या. शहर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली पदपथ रुंद केले; मात्र पार्किंगची व्यवस्था नाही, असा प्रश्न डॉ. वैशाली घोडेवार यांनी उपस्थित केला. अनेक ठिकाणी धूळ, बंद पडलेले कॅमेरे आणि वारंवार होणारी कामे याबाबत संगीता ताम्हाणे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
प्रमोद कुटे यांनी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली. विश्वजीत बारणे यांनी ९८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊनही कामांची जबाबदारी निश्चित होत नसल्याचा आरोप केला. विनोद नढे यांनी १५२ कोटींच्या प्रकल्पांतर्गत बसवलेले सुमारे ४५०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे सांगत प्रशासनावर टीका केली.
यावर संदीप वाघेरे यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील सर्व कामांची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी केली. तसेच ठेकेदारांकडून व अधिकाऱ्यांच्या पगारातून नुकसान भरून काढावे, अशी मागणी करत प्रशासनावर हल्लाबोल केला. अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण देताना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची एकूण किंमत ९८० कोटी रुपये असून त्यातील बहुतांश खर्च झाला असल्याचे सांगितले. काही कामे अद्याप अपूर्ण असून देखभाल खर्चाचा निधी संपल्यामुळे काही सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अपूर्ण कामांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन केल्याची माहितीही आयुक्तांनी दिली.
याच वेळी स्नेहा कलाटे यांनी महापौर रवी लांडगे यांची विकास आराखडा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची मागणी सभागृहात मांडली.
