देशव्यापी संपात कामगारांचे आक्रोश आंदोलन
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – देशात आणि राज्यात श्रमशक्तीचे योगदान मोठे आहे, देशभरातील कामगारांनी लढून, संघर्षातून निर्माण केलेले ४४ कायदे रद्द करून कामगारांना देशोधडीला लावणारे ४ श्रम संहिता रद्द करा. शेतकरी विरोधी धोरणे रद्द करा, वीज कंपन्याचे खाजगीकरण रद्द करा, कष्टकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा द्या अशा मागण्यांसाठी आज थरमॅक्स चौक चिंचवड येथे आंदोलन करण्यात आले.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र, रिक्षा टॅक्सी संघर्ष महासंघ, बांधकाम कामगार महासंघ, फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांच्या नेतृत्वात झालेल्या कामगार आंदोलनात प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, महानगरपालिका सदस्य राजू बिराजदार, किरण साडेकर, निमंत्रक सचिन नागाने, बालाजी लोखंडे,माधुरी जलमूलवार, सुनील भोसले, लाला राठोड, सखाराम केदार, रज्जाक शेख, निरंजन लोखंडे, रोहन मुरगुंड, सलीम शेख, धर्मवीर ढोपरे, विजया पाटील, जनाबाई पोमणे, कौशल्या उदके, इंदुबाई वाकचौरे, ओमप्रकाश मोरया, कल्पना गरड, केसर चव्हाण, वैशाली लहाने आदीसह पुणे जिल्ह्यातील कामगार या आंदोलनात बहुसंख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी नखाते म्हणाले की, केंद्र सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस धोरण असून उद्योजकांना पायघड्या घालत आहे, कामगाराचे कल्याण आम्ही करत असल्याची जाहिरात करण्यात येत आहे ; मात्र प्रत्यक्ष कायमस्वरूपी काम आणि नोकऱ्या ह्या संपणार आहेत. संघटनेचे अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न असून आधी न्यायालय ठरवणारी संघटना आता व्यवस्थापनाचे लोक ठरवणार त्यामुळे कामगार गुलामगिरीकडे प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कामाचे ८ तासावरून १२ तास करून कारखानदारांना मोकळीक देण्यात आली आहे, आता या पुढे कामगार न्यायालये नाही तर लवाद न्याय निवाडा करणार तर कसा न्याय मिळेल ? कामगाराचे मूलभूत अधिकार नष्ट करण्यात येत आहे, सरकार आभासी मंडळे घोषित करते मात्र हाती काही येत नाही, असेही नखाते म्हणाले.
21 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवीन श्रमसंहिता आणल्या पूर्वी कंपनीत काम केले की, कायमस्वरूपी नोकरीची हमी होती. मात्र आता पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातल्या विविध औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी, ट्रेनिं, अप्रेंटिस, असे तात्पुरत्या स्वरूपात राब- राब राबवून घ्यायचं आणि नंतर बाजूला सारायचं अशा ठराविक कालावधीसाठी रोजगार पद्धत सुरू केल्याने कायमस्वरूपी कामगाराची दारे बंद झाले आहेत. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये मालकाचा वाटा कमी केला आहे, मनरेगा कायद्यात दुरुस्ती करून रोजगाराच्या अधिकारावर काढून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे. असंघटित कामगारांचे योगदान मोठे असल्याने त्यांना म्हातारपणी पेन्शन मिळणे गरजेचे आहे. राज्यस्तरावर फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. आशा, अंगणवाडी कर्मचारी यांना सुद्धा श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार लाभ देण्यात यावे, कष्टकरी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा हा त्यांचा हक्क असून कामगार लढत राहील. कष्टकरी कामगारांचा विजय असो, कामगार एकता जिंदाबाद, कामगारांचे अस्तित्व नष्ट करणाऱ्या ४ श्रमसंहिता तात्काळ रद्द करा, कंत्राटीकरण वाढवणारे कायदे रद्द करा या घोषणा देत कामगारानी संप व आंदोलन यशस्वी केले.
