सेवा विकास बँकेतील धक्कादायक प्रकार; शासनाच्या परवानगीशिवाय बँक बंद व २०५ कामगाराची कपात
पिंपरी,(महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज)– सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँक पिंपरीमध्ये शासनाची व कामगार विभागाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता सुमारे 205 कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना Liquidator यांनी कामावरून कमी केले होते.राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष कामगारनेते यशवंत भोसले यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी माहिती कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी पिंपरी येथे (दि.१६) पत्रकार परिषदेत दिली.
युवानेते दिनेश पाटील, संघटनेचे कार्यकारणी सदस्य मिलिंद देशपांडे व सोमनाथ वीरकर तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वतीने राकेश गायकवाड,गणेश शेलार, नजीम शेख, गजानन होंडे, सागर बोडके, विनोद साळवे, संदीप धावडे, गणेश काशिद,सुजितकुमार चव्हाण व मोठ्या संख्येने बँक कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी यशवंतभाऊ भोसले म्हणाले की,मागील तीन वर्षांपासून बँकेचे नियमित कामकाज बंद असून केवळ कर्जवसुलीचे काम सुरू आहे. दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये बेकायदेशीररित्या सेवा समाप्तीची पत्रे देण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँक अचानक बंद करताना कोणतीही वैध कारणे सांगण्यात आलेली नाहीत तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून बँक बंद करण्याची किंवा मोठ्या प्रमाणावर कामगार कमी करण्याची शासनाची कोणतीही मान्यता घेतलेली नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून 205 कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अनेकजण उपजीविकेअभावी अत्यंत अडचणीत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. एका कर्मचाऱ्यांनी गळफास घेत आत्महत्या केली असून दुसऱ्याचे हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे.
दरम्यान, बँकेवर नियुक्त Liquidator यांनी कर्मचाऱ्यांना “बँक लवकरच सुरू होईल व देणी दिली जातील” अशी आश्वासने दिली असली तरी तक्रार केली तर कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होईल, असा दबाव आणला असे कर्मचाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. परिणामी कर्मचारी कामगार कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्यास घाबरत होते.यातील काही कर्मचारी ‘राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी’ या संघटनेचे सदस्य झाले असून, बँक बेकायदेशीररित्या बंद करण्याबाबतची तक्रार औपचारिकरीत्या दाखल करण्यासाठी त्यांनी संघटनेला अधिकृतरित्या अधिकार दिले आहेत. तसेच कामगार कार्यालय, औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातही आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची तयारी संघटनेने दर्शविली आहे अशी माहिती कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त, कामगार कार्यालय पुणे यांना प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून बँकेकडून परवानगी न घेता करण्यात आलेल्या सेवा समाप्तीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी बँक बेकायदेशीर रित्या बंद केली असून ती पूर्ववत चालू करावी व बँकेतील कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याचे पत्र Liquidator ला दिले असून कर्मचारी कामावर रुजू होण्यास आल्याने Liquidator चे धाबे दणाणले आहेत.
बेकायदेशीर कामगार कपात आणि बँकेचे विभाग बंद करणे हे लिक्विडेटरला भोवणार असून कामगार कार्यालय त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल करू शकते. यावर बँक लिक्विडेटर काय भूमिका घेतात याकडे सर्व शहराचे लक्ष लागले आहे.
