पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत स्वतंत्रपणे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश व अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांचे न्यायालय स्थापन होणार असून, हा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अनुमोदनामुळे अंतिम झाला आहे. दिनांक 29 जुलै 2025 रोजी हा प्रस्ताव अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आला असून, यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील 35 लाखांहून अधिक नागरिकांना आणि 2300 पेक्षा अधिक वकिल बांधवांना थेट लाभ होणार आहे.
या निर्णयामागे पिंपरी चिंचवड अॅडवोकेट बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. रामराजे जी भोसले पाटील, संपूर्ण माजी कमिटी आणि महाराष्ट्र व गोवा राज्य नोटरी निरीक्षक अॅड. आतिश लांडगे यांचे अथक परिश्रम, सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार आणि सरकारी स्तरावर पाठपुरावा कारणीभूत ठरले आहेत.
सन 2023 पासून सुरू झालेल्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, वेळोवेळी मंत्रिमंडळ, उच्च न्यायालय, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार आणि प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या गेल्या. या प्रयत्नांमुळे आज न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक गतिमान व नागरिकांना सुलभपणे न्याय मिळवून देणारी होणार आहे.
न्यायालयाची स्थापना झाल्यामुळे भविष्यात पक्षकारांना पुण्याला प्रवास करण्याची गरज राहणार नाही, वेळ आणि पैशाची बचत होईल, तसेच वकिलांना त्यांच्या कामासाठी अधिक चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत.
अॅड. रामराजे भोसले पाटील व अॅड. आतिश लांडगे यांनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त करताना सांगितले की, “हा निर्णय हा पिंपरी चिंचवडकर नागरिक, वकील बंधू भगिनी आणि संपूर्ण न्यायप्रणालीसाठी मैलाचा दगड आहे.”
