राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील,खा सुप्रिया सुळे, आ जितेंद्र आव्हाड ,रोहित पवार यांची उपस्थिती.
पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४ रद्द करा या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील विविध संस्था संघटना संघटनांनी आज आझाद मैदान येथे जन सुरक्षा विधेयक विरोधी कृती समितीच्या वतीने जन आंदोलन करण्यात आले.
माहिती सरकार हे कामगार संघटना सामाजिक संघटना शेतकरी संघटना यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असून सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्याला अटक करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे म्हणून यावर विधेयकाला पूर्णतः विरुद्ध असून अशा प्रकारचे विधेयक लागू केल्यास महाराष्ट्रात मोठा आंदोलन होईल असा इशारा आज देण्यात आला.
यावेळी उल्का महाजन , कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे,आमदार रोहित पवार, आमदार विनोद निकोले, आमदार जितेंद्र आव्हाड, कामगार नेते काशिनाथ नखाते, कामगार समितीचे सागर तायडे, मेकॅनिक डाबरे, विनिता बालेकुंद्री यांचे सह हजारोच्या संख्येने नागरिक ,कामगार आदी उपस्थित होते .
महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक व संघटना यांना जन आंदोलनातून आपले प्रश्न सोडवण्याचा कायदेशीर हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्या या कायद्याविरोधात महाराष्ट्रातली जनता आज मोठ्या संख्येने एकवटली होती. जयंत पाटील म्हणाले की महाराष्ट्र राज्यात नागरिक व संघटना आपल्या मागण्यासाठी मोर्चा काढत असेल तर त्यांचा संबंध नक्षलवादी चळवळीशी जोडून त्याला अटक करण्याची मुभा देणारा जन सुरक्षा कायदा विधिमंडळात मारण्यात येणार असून त्याला आम्ही पूर्णतः विरोध करू, सरकारच्या विरोधात कोणी बोलायला गेले की त्याला दाबलं जातं त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो.
सुप्रियाताई सुळे म्हणाल्या महाराष्ट्रातील जनतेच्या विरोधामध्ये होणारे कायदे त्याला आम्ही तीव्र विरोध करू हा कायदा वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे.
रोहित पवार म्हणाले की, पाच जुलै रोजी होणारा मुंबईतील मोर्चा ची धास्ती घेऊन सरकारने विधेयक रद्द केले मात्र अशा प्रकारचे कायदे जर लागू झाले तर आंदोलन सुद्धा करता येणार नाही. काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल.सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना ‘अन्याय्य कृत्ये’ ठरवले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे.
आंदोलनात महाराष्ट्र राज्यातल्या विविध ठिकाणातून जिल्ह्यातून कार्यकर्ते पदाधिकारी सहभागी झाले.
