पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार समन्वय समितीने नागपूर अधिवेशन तसेच मुंबई मंत्रालयासमोर काढलेल्या मोर्चास यश आलेले असून कामगार मंत्र्यांनी नुकतीच घोषणा केलेली आहे. मात्र ही फसवी योजना असून १०,१५,२० वर्षे अशी अट न लावता व दिशाभूल न करता सलग पाच वर्षे नूतनीकरण करणाऱ्या व वयाची ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना सरसकट दरमहा ८ हजार रुपये पेन्शन (निवृत्तीवेतन) द्या अन्यथा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी आज दिला.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र तर्फे पेन्शन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, संघटक विनोद गवई,भास्कर राठोड, महादेव गायकवाड, लाला राठोड, सुनीता दिलपाक,अंजना गायकवाड, अनिता मोरे, संगीता चव्हाण,विशाल मोरे, अलका आडे आदी उपस्थित होते.
आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या कामगारांना नेहमीच निराशा मिळत असते म्हणून संघटना लढत आहेत. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांना निवृत्ती वेतन देण्याबाबतचे निवेदन कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी मंगळवारी (दि.२५) विधानसभेत केले. इमारत व इतर बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या हिताच्या रक्षणार्थ केंद्र शासनाने १९९६ मध्ये कायदा केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन २००७ मध्ये नियम बनविले. या नियमांतर्गत २०११ मध्ये मंडळ स्थापना करण्यात आले.
वय १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदीत करुन घेतले जाते व त्यांना विविध योजनांचा लाभ कधी मिळतो तर कधी मिळत नाही या कालावधीमध्ये सुद्धा त्यांना विविध लाभ घेण्यासाठी अनेक चकरा माराव्या लागतात , वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बांधकाम कामगार हे कामही करू शकत नाहीत आणि लाभ ही घेऊ शकत नाहीत अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांना निवृत्ती काळात जगण्याचा आधार व्हावा म्हणून त्यांच्यासाठी पेन्शन योजना व इतर असंघटित कामगारांसाठी सुद्धा वेळ पेन्शन योजना जाहीर करावी अशी मागणी अनेक दिवसांपासून आम्ही करत आहोत नुकत्याच केलेल्या घोषणेमध्ये अनेक त्रुटी असून त्या केवळ फसव्या असल्याचे दिसत आहे यात मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या व वयाची ६० वर्ष पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी १२००० रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. यामध्ये १० वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना ५० टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी ६००० रुपये, १५ वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ७५ टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी ९००० रुपये आणि २० वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिवर्षी १२००० रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. हे म्हणजे बांधकाम कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असून दरमहा पाचशे रुपये ते सातशे पन्नास रुपये म्हणजे काहीच लाभ होऊ शकत नाही. यात केवळ चहा चा खर्च भागेल. औषध – गोळ्या सुद्धा खरेदी करता येणार नाहीत.
पंधरा वर्षे आणि वीस वर्षे नोंदणी केलेल्या कामगार महाराष्ट्रात शोधूनही सापडणार नाहीत राज्यातील ६० लाख बांधकाम कामगारांपैकी ६० सुद्धा कामगार लाभार्थी होऊ शकणार नाही अशी दिशाभूल करणारी योजना आहे सरकारला पेन्शन द्यायचीच असेल तर त्यात महत्त्वाचे बदल करावे लागतील म्हणून ५ वर्ष नूतनीकरण केलेल्या व वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या कामगारांना दरमहा आठ हजार रुपये प्रमाणे वार्षिक ९६ हजार रुपये निवृत्ती वतन देण्यात यावे.
प्रस्तावना भास्कर राठोड यांनी सूत्रसंचालन विजय भोसले तर आभार दादा चव्हाण यांनी मानले.
