पिंपरी, (महाराष्ट्र ब्रेकिंग न्यूज) – चिखली येथील कुदळवाडी भागात तब्बल ९६ एकर भूभागावरील सुमारे ४१ लाख चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यात येत आहेत. या कारवाईमध्ये अनधिकृत पत्राशेड, कारखाने, गोदामे, भंगार दुकाने तसेच अनधिकृत बांधकामांचा समावेश आहे. या कारवाई विरोधात पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना आक्रमक झाली आहे. उद्योजकांना गाफील ठेवून महापालिकेने अमानुष व क्रूर पद्धतीने ही कारवाई करीत उद्योगांना देशोधडीला लावले आहे. उर्वरित आठशे उद्योजकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्यावर देखील कारवाई झाल्यास नुकसानीचा आकडा अंदाजे पंधरा हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. या कारवाईस थेटपणे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून खतपाणी घातले जात आहे, असा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केला आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या चिखलीतील कारवाईबाबत माहिती देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने चिंचवडमध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे पत्रकारांशी वार्तालाप करीत होते. या पत्रकार परिषदेस संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय जगताप, विनोद नाणेकर, सचिव जयंत कड, खजिनदार संजय ववले यासह आदी उपस्थित होते.
बेलसरे म्हणाले, केवळ भंगार दुकानांचे नाव पुढे करीत शहराच्या औद्योगिक वाटचालीत मोलाचा वाटा असणाऱ्या प्रथितयश कंपन्यांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने बुलडोझर चालविला आहे. राजकीय दबावापोटी ही कारवाई केली जात आहे. या कारवाईत उद्योजकांच्या शेडचे अंदाजे २६०० कोटी रुपये, मशिनरी व इतर साहित्य खर्च अंदाजे ३५०० कोटी रुपये. कच्चा व तयार झालेला माल जवळपास अंदाजे १५०० कोटी रुपये, असे एकूण आजपर्यंत अंदाजे ७६०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. महापालिकेने कारवाई दरम्यान शेडमधील मशिनरी काढण्याचा अवधी दिलेला नाही. कच्चामाल व तयार झालेला माल इत्यादीचे त्यामुळे मोठे नुकसान झालेले आहे. सीएनसी, व्हीएमसी, प्रेस मशीन या महागड्या मशीन पोकलेनने उलट्या-सुलट्या करून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे, असेही ते म्हणाले.
हवा, नदी, नाले प्रदूषित होत आहेत, ही खोटी माहिती महापालिकेने राज्याचे मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, उद्योगमंत्र्यांना मुद्दामहुन दिली. वास्तविक या ठिकाणी ऑटो पार्टस, मशीनिंग पार्ट्स, फॅब्रिकेशन पार्ट्स यांचा पुरवठा कंपन्या करतात. त्यामुळे अशा उद्योगांकडून हवा व नदी प्रदूषण कसे होते? याचा महापालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पिंपरी चिंचवडमधील एका कार्यक्रमात बोलताना उद्योजकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, त्याची दक्षता शासकीय अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे तोंडी आदेश देतात आणि दुसऱ्याच दिवशी कारवाईला सुरुवात करून उद्योकांकाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान केले जाते, त्यांना देशोधडीला लावले जाते, असेही ते म्हणाले.
कारवाईच्या अगोदर एक वर्षापूर्वी व तीन महिन्यापूर्वी नोटिशा दिल्या, असे पालिकेचे अधिकारी सांगतात. परंतु, वास्तविक पंधरा दिवसापूर्वीच या नोटीसा दिल्या आहेत. त्याअगोदर कुठलीही नोटीस दिली नाही. रस्ता व आरक्षित जागेवर ज्यांचे उद्योग होते, त्यावर महापालिकेने कारवाई करण्यास आमचा कोणताही प्रकारचा विरोध नव्हता व नाही. परंतु, मार्किंग केलेल्या जागा सोडून पाचशे फूट आतमधील उद्योगांवर ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. या कारवाईच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिला आहे. तसेच उर्वरित उद्योजकांना शेड आणि मशिनरी इतरत्र हलवण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याची मागणीदेखील त्यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
